इंटरमीडिएट की परीक्षा में जिस स्कूलों के शत प्रतिशत छात्र-छात्राएं फेल हो गए हैं, वहां के शिक्षक निलंबित हो सकते हैं।
मुख्य सचिव अंजनी कुमार सिंह ने सोमवार को शिक्षा विभाग के अधिकारियों को शून्य रिजल्ट वाले स्कूलों की सूची के साथ तलब कर तीन दिनों में एक्शन प्लान बनाने का आदेश दिया। साथ ही इसके लिए जिम्मेदारी तय करने के लिए कहा। सरकार ने इंटरमीडिएट में खराब रिजल्ट को गंभीरता से लिया है।
मुख्य सचिव ने निर्देश दिया कि शिक्षकों से कैसे बेहतर पढ़ाई ली जा सके, इसका भी एक्शन प्लान में जिक्र हो। एक्शन प्लान का सख्ती से अनुपालन की भी हिदायत दी गई। शिक्षकों से पढ़ाई के अलावे अन्य कार्य नहीं लेने का भी निर्देश दिया। शिक्षकों की कमी दूर करने के लिए भी उन्होंने निर्देश दिया।
कक्षा में कमजोर बच्चों को अलग से पढ़ाई के लिए भी आवश्यक निर्देश दिए गए। उच्च और उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में शिक्षकों के नियोजन के लिए जल्द नई तिथि तय करने का भी निर्देश दिया गया। एक घंटे तक बैठक चली। माध्यमिक शिक्षा की पूरी स्थिति का आकलन किया गया।
सीएम ने अपग्रेड किए गए सभी स्कूलों में आधारभूत संरचना दुरुस्त करने का भी निर्देश दिया। मुख्य सचिव ने एक घंटे तक बैठक की। बैठक के लिए सवेरे से ही विभाग में तैयारी चल रही थी। बैठक में शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव आरके महाजन, माध्यमिक शिक्षा निदेशक राजीव प्रसाद सिंह रंजन सहित सहित माध्यमिक शिक्षा से जुड़े सभी अधिकारी मौजूद थे।
