बिहार छठ पूजा के बाद गांवों में सोलर स्ट्रीट लाइटें लगनी शुरू होंगी। किस एजेंसी को कौन से प्रखंड में स्ट्रीट लाइट लगानी है, इसका निर्धारण जिलों की ओर से कर दिया गया है। प्रखंड आवंटन के बाद अब जिला पंचायती राज पदाधिकारियों को निर्देश है कि संबंधित एजेंसी से एकरारनामा की प्रक्रिया तेज करें, ताकि स्ट्रीट लाइट लगाने का कार्य शुरू हो।
सभी 8067 पंचायतों में लगनी है
लाइट राज्य की सभी 8067 पंचायतों में लाइट लगनी है। इसके अंतर्गत राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों के हर वार्ड में 10-10 स्ट्रीट लाइटें लगाई जाएंगी। राज्य में एक लाख 10 हजार ग्रामीण वार्ड हैं। इसके अलावा ग्राम पंचायत की अनुशंसा पर 10 अतिरिक्त लाइट महत्वपूर्ण स्थलों पर लगाई जाएंगी। यह स्थल संबंधित पंचायत के स्कूल, खेल मैदान, पंचायत सरकार भवन, बाजार आदि हो सकते हैं। गांवों के चौक-चौराहे और गलियां रात में रोशन रहें, इसी मकसद से इस योजना की शुरुआत की गई है।
मुख्यमंत्री के सात निश्चय पार्ट-2 में भी इसका प्रावधान किया गया है। बिजली के पोल पर इस लाइट को स्थापित करना है। दो वर्षों में पूरे राज्य में यह कार्य पूरा करना है।
पायलट प्रोजेक्ट के तहत पांच पंचायतों में अभी लगी हैं लाइटें
राज्य के पांच जिलों की पांच ग्राम पंचायतों के वार्डों में पायलट प्रोजेक्ट के तहत सोलर स्ट्रीट लाइट लगाई गई थी। यह कार्य अगस्त में पूरा किया गया, जो सफल रहा। इनमें पूर्वी चंपारण के बंजरिया प्रखंड की सिसुआ पंचायत, भोजपुर के जगदीशपुर प्रखंड की दावा पंचायत, नालंदा के हरनौत प्रखंड की बराह (कल्याण बिगहा) पंचायत, मुंगेर के तारापुर प्रखंड की मानिकपुर और खगड़िया के परबत्ता प्रखंड की मोहद्दीपुर पंचायत का चयन किया गया था। इन पांच पंचायतों के 83 ग्रामीण वार्डों में 880 सोलर स्ट्रीट लाइटें लगाई गई हैं।
मुख्यमंत्री ने 15 सितंबर को किया था योजना का शुभारंभ
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 15 सितंबर को सीएम ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना का शुभारंभ किया था। इस मौके पर उन्होंने निर्देश दिया था कि वार्ड के अतिरिक्त राज्य की सभी पंचायत सरकार भवन, स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्र, हेल्थ सेंटर, धार्मिक स्थल आदि जगहों पर सोलर लाइट लगाई जाएंगी। जो एजेंसी गांवों में सोलर स्ट्रीट लाइट लगाएंगी, उसी की जिम्मेदारी होगी कि वह पांच वर्षों तक इसका रखरखाव भी करे। इस योजना की ऑनलाइन मॉनिटरिंग की भी व्यवस्था की गई है। कौन सी लाइट कितनी देर तक जली, इसकी ऑनलाइन सूचना मुख्यालय को प्राप्त होगी।