Sharad Yadav

तो Sharad Yadav गिरा देंगे बिहार में NDA की सरकार

कही-सुनी

इतिहास खुद को फिर से दोहरा रहा है. लगभग बीस सालों तक जनता दल (यू) की छतरी तले हमकदम रहे Sharad Yadav और नीतीश कुमार की राहें अब पूरी तरह जुदा हो गई हैं. उनकी पार्टी के दो फाड़ होने और एक दूसरे को निकालने की औपचारिकताएं ही अब शेष रह गई हैं.

नीतीश कुमार ने लालू प्रसाद यादव के राष्ट्रीय जनता दल (राजद) और कांग्रेस के साथ बीस महीने पुराने अपने महागठबंधन से नाता तोड़कर अपना राजनीतिक भविष्य भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ नत्थी कर लिया है. उनके इस फैसले को उनकी पार्टी के पूर्व अध्यक्ष और संसदीय दल के नेता शरद यादव ने मानने से साफ इनकार कर दिया है.

हालांकि, नीतीश कुमार और भाजपा की ओर से Sharad Yadav को मनाने की पूरी कोशिश की गई थी. उन्हें महत्वपूर्ण महकमे के साथ केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल करने और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) का संयोजक बनाने की पेशकश भी की गई थी.




खुद नीतीश कुमार के अलावा केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने शरद को मनाने की कोशिश की थी. लेकिन उनकी कोशिश नाकाम रही. शरद अब नीतीश के फैसले को बिहार की जनता से विश्वासघात और वादाखिलाफी करार देते हुए ‘जनता से संवाद’ के नाम पर बिहार की सड़कों पर निकल पड़े हैं. शरद के इस कदम को नीतीश के नेतृत्व के खिलाफ उनकी बगावत माना जा रहा है.






इसीलिए नीतीश की ओर पार्टी महासचिव केसी त्यागी के जरिये उन्हें अनुशासन में रहने की हिदायत दिलाकर और उनके समर्थक माने जाने वाले पार्टी महासचिव अरुण श्रीवास्तव को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाकर सख्त संदेश भी दिया गया है. चूंकि इस हिदायत और संदेश को अनसुना कर शरद यादव बिहार में अपना दौरा और नीतीश के फैसले की मुखालफत जारी रखे हुए हैं, इसलिए जल्द ही उन पर भी अनुशासनात्मक कार्रवाई का डंडा चल सकता है.

संकेत हैं कि उन्हें संसदीय दल के नेता पद से हटाकर पार्टी से निलंबित किया जा सकता है. अपने खिलाफ नीतीश की ओर से होने वाली इस संभावित कार्रवाई का अंदाजा शरद को भी है, इसीलिए वे भी अपने दौरे में हर जगह कह रहे हैं कि कुछ लोग सत्ता की खातिर महागठबंधन से अलग होकर भाजपा के साथ चले गए हैं लेकिन बिहार में जद (यू), राजद और कांग्रेस का महागठबंधन अभी भी कायम है और आगे भी कायम रहेगा.




उनका दावा है कि नीतीश अब सरकारी जनता दल की अगुवाई कर रहे हैं, जबकि असली जनता दल हमारे साथ है. जाहिर है कि शरद भी नीतीश के साथ दो-दो हाथ करने की तैयारी के साथ ही मैदान में उतरे हैं. बताया जा रहा है कि जद (यू) की 16 राज्य इकाइयों ने नीतीश कुमार को पत्र लिखकर उनसे पार्टी का राष्ट्रीय अधिवेशन बुलाने की मांग की है.

यह मांग नीतीश के महागठबंधन से अलग होने के फैसले के परिपेक्ष्य में है, लेकिन नीतीश एक तरह से यह मांग खारिज कर चुके हैं. उनका कहना है कि जद (यू) व्यावहारिक तौर पर एक क्षेत्रीय पार्टी है और उसका जनाधार मुख्य रूप से बिहार में ही है, इसलिए पार्टी की बिहार इकाई ने राज्य के हितों को ध्यान में रखकर जो फैसला लिया है उसे ही पूरी पार्टी को मानना होगा. अलबत्ता नीतीश ने 19 अगस्त को पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक जरूर बुलाई है.




Sharad Yadav




यह सच है कि जद (यू) का मुख्य जनाधार बिहार में ही है, लेकिन देश के अन्य राज्यों में भी पार्टी की इकाइयां कार्यरत हैं, जो कि शरद यादव के अध्यक्षीय कार्यकाल में ही गठित की गई थीं. हालांकि, उनमें से ज्यादातर का प्रभाव नगण्य हैं.

चूंकि शरद लंबे समय तक पार्टी के अध्यक्ष रहे हैं, उससे पहले वे जनता पार्टी, लोकदल और अविभाजित जनता दल में भी राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण पदों पर रह चुके हैं, जबकि नीतीश को पार्टी का नेतृत्व संभाले महज एक साल ही हुआ है, लिहाजा बिहार के बाहर पार्टी से जुड़े कार्यकर्ताओं और नेताओं से शरद का संपर्क नीतीश की तुलना में कहीं ज्यादा है.




Sharad Yadav ने बिहार के दौरे पर निकलने से पहले विभिन्न राज्य इकाइयों से भी संपर्क साधकर उन्हें अपने समर्थन में गोलबंद किया है. पार्टी के दो अन्य सांसदों एमपी वीरेंद्र कुमार केरल और अली अनवर अंसारी ने भी खुलकर शरद यादव के सुर में सुर मिलाते हुए नीतीश के फैसले से असहमति जताई है.

अली अनवर के मुताबिक पार्टी के कुछ अन्य सांसद और दो दर्जन से ज्यादा विधायक भी नीतीश के फैसले से असहमत हैं लेकिन वे फिलहाल दलबदल विरोधी कानून के चलते खुलकर सामने नहीं आ रहे हैं.




अब संभव है कि शरद यादव और उनके समर्थन में खुलकर आए नेताओं के खिलाफ नीतीश की ओर से अनुशासनात्मक कार्रवाई के बाद पार्टी के दोनों खेमे अपने को असली जद (यू) बताने का दावा करे. अगर ऐसा होता है तो विवाद चुनाव आयोग में और फिर अदालत में भी जा सकता है. वैसे पार्टी के अध्यक्ष पद पर नीतीश की नियुक्ति की वैधता को भी चुनाव आयोग के समक्ष चुनौती पहले ही दी जा चुकी है, जिस पर आयोग ने वादियों को अदालत में जाने की सलाह दी है.

पार्टी का औपचारिक तौर पर विभाजन होने की स्थिति में शरद यादव और उनके सहयोगियों की पूरी कोशिश होगी कि वे जद (यू) के कुछ विधायकों को अपने पाले में लाकर नीतीश कुमार की सरकार को गिराकर महागठबंधन की वैकल्पिक सरकार बनाए या राज्य में नए चुनाव की स्थिति पैदा करें.




Sharad Yadav




Sharad Yadav और नीतीश की राहें औपचारिक तौर पर भले ही अभी-अभी अलग हुई हों लेकिन अनौपचारिक तौर पर यह सिलसिला पिछले एक साल से जारी है. इसकी पहली झलक मोदी सरकार के नोटबंदी के फैसले के समय देखने को मिली थी जब नीतीश कुमार मोदी सरकार के इस फैसले के साथ खड़े दिखाई दिए थे, जबकि शरद यादव ने नोटबंदी का खुलकर विरोध किया था.

ऐसा ही सर्जिकल स्ट्राइक के सरकार के दावे को लेकर भी हुआ. Sharad Yadav ने जहां सरकार के दावे पर संसद में कई सवाल उठाए, वहीं नीतीश ने सरकार के दावे का समर्थन किया. राष्ट्रपति पद के चुनाव में भाजपा के उम्मीदवार का समर्थन करने के सवाल पर भी दोनों नेताओं की राय एक-दूसरे से जुदा थी. दरअसल, पिछले लोकसभा चुनाव के बाद से ही शरद यादव मोदी सरकार के खिलाफ विपक्ष को एकजुट करने की मुहिम में जुटे हैं. मोदी सरकार के भूमि अधिग्रहण विधेयक के खिलाफ विपक्ष की कामयाब गोलबंदी उन्हीं की पहल का परिणाम थी, जिसके चलते सरकार को अपने कदम पीछे खींचने पड़े थे.




बिहार विधानसभा के चुनाव में नीतीश और लालू यादव को साथ लाने और महागठबंधन बनाने में भी उनकी अहम भूमिका रही. हालांकि असम और उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में महागठबंधन बनाने की उनकी कोशिशें परवान नहीं चढ़ सकीं, लेकिन इसके बावजूद वे विपक्ष की व्यापक एकता की कोशिशों में जुटे रहे.

राष्ट्रपति चुनाव से पहले कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के निमंत्रण पर हुई 17 विपक्षी दलों की बैठक भी शरद की ही कोशिशों का परिणाम थी. वे अपनी इन कोशिशों को और विस्तार देना चाहते थे. लेकिन बिहार में महागठबंधन तोड़कर भाजपा के साथ जाने के नीतीश कुमार के फैसले ने उनकी कोशिशों को गहरा झटका पहुंचाया है. यह सच है कि मौजूदा राजनीति में जिन अर्थों में किसी नेता को जनाधार वाला नेता माना जाता है, उन अर्थों में शरद यादव अपने चार दशक से भी लंबे संसदीय जीवन के बावजूद कभी भी जनाधार वाले नेता नहीं रहे.




लेकिन चौधरी चरणसिंह, मधु लिमये, कर्पूरी ठाकुर, देवीलाल जैसे नेताओं के साथ लंबे समय तक राष्ट्रीय राजनीति में रहने तथा बाद में मंडल कमीशन की सिफारिशों को लागू कराने में अहम भूमिका के चलते वे राष्ट्रीय स्तर के नेता के तौर पर अपनी पहचान बनाने में कामयाब रहे. वे इंदिरा गांधी और अटल बिहारी वाजपेयी के बाद तीसरे ऐसे राजनेता हैं, अलग-अलग समय में तीन अलग-अलग राज्यों से लोकसभा में पहुंचे हैं.

बहरहाल, बिहार की राजनीति और जद (यू) में छिडे घमासान का नतीजा चाहे जो हो, शरद यादव मंत्री पद की पेशकश ठुकरा कर शहीदाना अंदाज में यह संदेश देने में तो कामयाब हो ही गए हैं कि उनके लिए जन सरोकारों और सिद्धांतों के आगे सत्ता गौण हैं. उनका यह पैंतरा उन्हें आने वाले दिनों में विपक्षी एकता की धुरी भी बना सकता है.



Leave a Reply

Your email address will not be published.