राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकार (एनजीआरबीए) की ये योजनाएं विश्व बैंक संपोषित हैं। पहले ये योजनाएं केन्द्र और राज्य सरकार के बीच 70 और 30 फीसदी की हिस्सेदारी की थी, लेकिन लागू होने में देर के कारण इन योजनाओं की लागत बढ़ गई है।
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