बिहार सरकार ने अवैध बालू खनन मामले में 2 एसपी और 4 डीएसपी समेत 18 अफसर किये सस्पेंड

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बिहार में बालू के अवैध खनन की समस्या काफी सालों से रही है। इसको लेकर कई कानून बने, कई बार कार्यवाही हुई, लेकिन हर बार फिर से ये समस्या ही बनी रही। हाल ही में बालू के अवैध खनन में संलिप्त पाए जाने के बाद फील्ड से हटाए गए अफसरों पर गाज गिरने लगी है। भोजपुर और औरंगाबाद के तत्कालीन एसपी के साथ डेहरी ऑन सोन के तत्कालीन एसडीओ और एसडीपीओ को निलंबित कर दिया गया है। वहीं, औरंगाबाद सदर, भोजपुर और पालीगंज के तत्कालीन एसडीपीओ पर भी गाज गिरी है। खनन विभाग के सात, राजस्व विभाग के तीन व परिवहन विभाग के एक अधिकारी पर भी अवैध बालू खनन में कार्रवाई हुई है।

गृह विभाग द्वारा जारी आदेश के मुताबिक ईओयू की जांच रिपोर्ट के आधार पर औरंगाबाद के तत्कालीन एसपी सुधीर कुमार पोरिका और भोजपुर के एसपी राकेश कुमार दूबे को निलंबित कर दिया गया है। इन अधिकारियों पर अवैध खनन, भंडारण और परिवहन में दायित्वों का निर्वहन नहीं करने, इसमें शामिल लोगों को मदद पहुंचाने व खुद इसमें संलिप्त रहने का गंभीर आरोप है। इनके द्वारा अधीनस्थ पदाधिकारियों पर प्रभावी नियंत्रण भी नहीं रखा गया। इससे पहले भारतीय पुलिस सेवा के इन दोनों अधिकारियों को एसपी के पद से हटाते हुए पुलिस मुख्यालय में अटैच किया गया था। निलंबिन के साथ ही इनके खिलाफ विभागीय कार्यवाही के भी आदेश दिए गए हैं। निलंबन अवधि में सुधीर कुमार पोरिका और राकेश कुमार दूबे का मुख्यालय रेंज आईजी, पटना के कार्यालय में निर्धारित किया गया है।

इनके अलावा बिहार प्रशासनिक और बिहार पुलिस सेवा के पांच अधिकारी भी नपे हैं। डेहरी-ऑन-सोन के तत्कालीन एसडीओ सुनील कुमार सिंह और एसडीपीओ रहे संजय कुमार के साथ भोजपुर के तत्कालीन अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी पंकज कुमार राउत, औरंगाबाद सदर के तत्कालीन एसडीपीओ अनूप कुमार और पालीगंज के एसडीपीओ रहे तनवीर अहमद को भी निलंबित कर दिया गया है।

बालू के अवैध खनन के मामले में खान एवं भूतत्व विभाग के पांच पदाधिकारियों को भी निलंबित कर दिया गया है। इनमें एक सहायक निदेशक और चार खनन विकास पदाधिकारी शामिल हैं। जबकि दो लोगों की सेवाएं उनके मूल विभाग को लौटाते हुए निलंबन के लिए कहा गया है। निलंबित किए गए अधिकारियों में खान एवं भूतत्व विभाग के 5 अफसर- सहायक निदेशक संजय कुमार, खनिज विकास पदाधिकारी प्रमोद कुमार, सुरेंद्र सिन्हा, राजेश कुशवाहा और मुकेश कुमार शामिल हैं। इनके अलावा खनन निरीक्षक मधुसूदन चतुर्वेदी और रंजीत कुमार की सेवाएं सहकारिता विभाग को लौटाई गई हैं। उनके निलंबन की भी संस्तुति की गई है।

अवैध बालू खनन मामले में तीन अंचलों के तत्कालीन अंचलाधिकारियों को राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने निलंबित कर दिया है। निलंबित किए गए अंचलाधिकारियों में भोजपुर के कोईलवर के तत्कालीन अंचलाधिकारी अनुज कुमार, पटना के पालीगंज के अंचलाधिकारी रहे राकेश कुमार एवं औरंगाबाद के बारूण के तत्कालीन अंचलाधिकारी बसंत राय शामिल हैं। निलंबन अवधि में इन तीनों अधिकारियों का मुख्यालय आयुक्त कार्यालय पटना प्रमंडल में बनाया गया है। परिवहन विभाग ने भोजपुर के तत्कालीन एमवीआई विनोद कुमार को भी निलंबित कर दिया है।

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