केन्द्र एवं राज्य सरकार ने किया पौने 16 अरब की पथ निर्माण मंजूरी, उग्रवाद प्रभावित 5 जिलों में होगा निर्माण

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बिहार के पथ निर्माण मंत्री नंदकिशोर यादव ने कहा कि राज्य के वामपंथ उग्रवाद प्रभावित पांच जिलों में 49 पथों के निर्माण के लिये केन्द्र एवं राज्य सरकार ने 1584 करोड़ रूपये की मंजूरी दी है। इन पथों की कुल लंबाई 824 किमी है। श्री यादव ने आज यहां बताया कि भारत सरकार के स्तर पर कई उच्चस्तरीय प्राधिकृत समिति की बैठक में इन पथों के निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गई है।

उग्रवाद प्रभावित मुजफ्फरपुर, गया, औरंगाबाद, जमुई और बांका जिले में यातायात को सुगम और सुरक्षित एवं सुदृढ़ बनाने के उद्देष्य से इन पथों के निर्माण की मंजूरी दी गई है। इन सड़कों के निर्माण पर व्यय होने वाले 1584 करोड़ रूपये में से 821 करोड़ भारत सरकार और 762 करोड़ रूपया राज्य सरकार द्वारा वहन किया जायेगा।

इन पथों का पांच वर्ष तक संधारण भी किया जायेगा। बैठक में राज्य की ओर से पथ निर्माण विभाग के प्रधान सचिव अमृतलाल मीणा ने भाग लिया।

road bihar project

प्रस्तावित पथों के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए श्री यादव ने बताया कि औरंगाबाद जिले में 6, बांका में 5, गया में 9, जमुई में 6 एवं मुजफ्फरपुर जिले में 23 पथों का निर्माण किया जायेगा। बांका, औरंगाबाद, गया और जमुई जिला को घनघोर रूप से नक्सल प्रभावित माना जाता है जो झारखंड की सीमा से सटा है। उत्तर बिहार का मुजफ्फरपुर भी वाम उग्रवाद की चपेट में है।

पथों के निर्माण से विकास की गति तेज होगी और समाज की मुख्यधारा से कटे नक्सलियों को राष्ट्र की मुख्यधारा में लाने में मदद मिलेगी। श्री यादव ने बताया कि ये सभी पथ प्रमुख जिला पथ (Major District Road)की श्रेणी में है।

कई पथों में यातायात का घनत्व अत्यधिक है इसलिए 7 मार्ग 7 मीटर की चौड़ाई में बनाये जायेंगे और शेष मार्ग 5.5 मीटर की चौड़ाई में बनाये जायेंगे। इन पथों के निर्माण में पथ निर्माण विभाग द्वारा उपयोग में लाये जा रहे विशिष्टियों का प्रयोग किया जायेगा।

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पथ निर्माण मंत्री श्री यादव ने निर्देश दिया है कि इन सभी पथों की निविदा प्रक्रिया दो महीने में पूरी हो जानी चाहिए और अगले एक वर्ष के भीतर सभी पथों का निर्माण कार्य पूर्ण हो जाना चाहिए।

ज्ञातब्य है कि उपरोक्त जिले के सभी पथ वामपंथ उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में प्रशासनिक एवं पुलिस फोर्स की त्वरित आवागमन प्रदान करने की दृष्टिकोण से गृह विभाग द्वारा चिन्हित किये गये हैं।

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