ब्रेकिंग न्यूज़- बालू माफियाओं से मिले हैं कई policemen, जाएगी उनकी नौकरी

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अभी-अभी एक बड़ी खबर आ रही है। जानकारी के मुताबिक अवैध बालू खनन में कई पुलिसवाले बालू माफियाओं के साथ मिले हुए। सूत्रों की माने तो policemen की मिलाभगत से ही राज्य में अवैध बालू खनन का करोबार फल-फुल रहा है।

एसएसपी मनु महाराज ने कहा कि अवैध बालू खनन को लेकर जांच किया जा रहा है। जो भी दोषी होगा उनके खिलाफ कार्रवाई होगा।

पुलिसकर्मियों के इस काले कारोबार में शामिल होने को लेकर उन्होंने कहा कि जांच में अगर किसी policemen का नाम आता है तो उसके खिलाफ FIR दर्ज कर जेल भेजा जाएगा। उनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल की जाएगी। उन्होंने कहा कि ऐसे policemen को नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। किसी को भी छोड़ा नहीं जाएगा।




आपको बात दें कि बिहार में बालू माफियाओं के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस छापेमारी कर इस काले कारोबार से जुड़े माफियाओं को पकड़ने में लगी है। अब तक छापेमारी में पुलिस ने कई ट्रक व ट्रेक्टर बालू जब्त किया है। कई जेसीबी, पोकलेन मशीने भी जब्त की है। इसके अलावा कई लोगों को हिरासत में भी लिया है।
इससे पहले अवैध बालू खनन मामले में पटना हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को अब तक की गई कार्रवाई की पूरी जानकारी देने का आदेश दिया। साथ ही मामले पर सुनवाई दो सप्ताह के लिए टाल दी। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति राजेंद्र मेनन तथा न्यायमूर्ति डॉ.अनिल कुमार उपाध्याय की खंडपीठ ने एक साथ कई मामले पर सुनवाई की।




राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता ललित किशोर ने अदालत को बताया कि सरकार ने इस मामले की सुनवाई में भाग लेने का निर्देश दिया है।

सरकार के निर्देश के तहत पूरे मामले को देखकर जवाब देने के लिए एक समय देने की गुजारिश की। इसी बीच कई वकीलों ने बालू को लेकर आमजनों को हो रही परेशानियों की ओर कोर्ट का ध्यान आकृष्ट कराया। उनका कहना था कि बालू की खरीद करने के लिए सरकार की ओर से कोई जानकारी जनता को नहीं दी जा रही है कि वह कहां से बालू की खरीद करे। उनका कहना था कि दो-ढाई हजार रुपए प्रति टेलर बिकने वाला बालू 6-7 हजार रुपए बिक रहा है।




धड़ल्ले से बालू की कालाबाजारी की जा रही है। पब्लिक परेशान है और सरकार इस पर लगाम लगाने में नाकाम है। उन्होंने कोर्ट को बताया कि बालू खरीद के लिए सरकार जगह बताये ताकि आमलोग वहां जाकर बालू की खरीद कर सकें।

अदालत ने वकीलों की ओर से उठाई गई आपत्तियों पर महाधिवक्ता को देखने का निर्देश मौखिक रूप से दिया। वहीं सरकार की ओर से की गई कार्रवाई का पूरा ब्योरा देने का आदेश दिया।




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