प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गांवों में मकान बनाने की योजना का सबसे ज्यादा फायदा नौ बड़े राज्यों को मिलेगा। वर्ष 2019 तक एक करोड़ मकान बनाने के लक्ष्य में से 84 लाख मकान (84 फीसदी) इन्हीं राज्यों में बनेंगे। सर्वाधिक 16 लाख 29 हजार आवास बिहार में बनाए जाएंगे।
चुनाव वाले राज्यों पर जोर :
यूपी दूसरे नंबर पर है जहां 11 लाख 98 हजार मकान बनाए जाने हैं। फिलहाल उन राज्यों पर विशेष जोर है जहां अगले साल चुनाव होने हैं। तय लक्ष्य को पूरा करने में मध्यप्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों की रफ्तार तेज है।
इन सभी राज्यों में अगले साल विधानसभा चुनाव होना है। मध्यप्रदेश में सबसे ज्यादा तेजी से मकान बन रहे हैं। केंद्र की अंदरूनी रिपोर्ट में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, महाराष्ट्र, आंध्रप्रदेश और हिमाचल प्रदेश का प्रदर्शन अच्छा है।
लाभार्थियों के चयन के मामले में बिहार ने बाजी मार ली है। ग्रामीण विकास मंत्रलय के सूत्रों का कहना है कि दो चीजें अहम रही हैं। एक तो राज्य का समय से प्रस्ताव भेजना। दूसरा राज्य के आकार के मुताबिक उसकी जरूरतें।
बिहार में ज्यादा ज्यादा लोगों को मकान की जरूरत है। शुरू में बिहार से करीब 80 लाख आवास बनाने का प्रस्ताव मिला था। कई राउंड की छंटनी के बाद संख्या 63 लाख से ज्यादा घट गई।
