राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों को समय से राशि भुगतान नहीं करने संबंधित मामले को गंभीरता से लिया है। साथ ही बीडीओ (प्रखंड विकास पदाधिकारियों) पर शिकंजा भी कस दिया है।
दरअसल, ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने गत दिनों जिलेवार विभागीय योजनाओं की समीक्षा के दौरान पांच से लेकर आठ महीने पूर्व आवास निर्माण पूरा करने वाले लाभार्थियों को दूसरी और तीसरी किस्त की राशि का भुगतान नहीं किए जाने की गड़बड़ी पकड़ी थी।
मंत्री ने इसे घोर लापरवाही मानते हुए तत्काल प्रभाव से संबंधित जिलों के जिलाधिकारियों को बीडीओ का वेतन रोकने का निर्देश दिया।
साथ ही सख्त निर्देश दिया कि सप्ताह भर के अंदर लाभार्थियों का भुगतान सुनिश्चित कराएं। अफसरों के सर्वाधिक मनमानी की जानकारी मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, मोतिहारी, सिवान और सीतामढ़ी जिले में सामने आई है।
बता दें कि प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों को तीन किस्त में राशि भुगतान करने का प्रविधान है, लेकिन आवास निर्माण पूरा कर लेने के बाजवूद लाभार्थियों को दूसरी और तीसरी किस्त की राशि का भुगतान बीडीओ ने नहीं किया है।
इसमें मुजफ्फरपुर जिले में 600, गोपालगंज में 6741, मोतिहारी में 800 और सीतामढ़ी में 450 आवास पूर्ण करने वाले लाभार्थियों को दूसरी और तीसरी किस्त की राशि नहीं मिली है।
प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) की समीक्षा के क्रम में यह पाया गया कि आवास पूर्ण होने के बाद भी लाभुकों को पूर्ण भुगतान नहीं किया है। कहीं दूसरी तो कहीं तीसरी किस्त बकाया है। सप्ताह भर के अंदर भुगतान कराने का निर्देश दिया है। यदि एक सप्ताह में भुगतान नहीं होता है तो डीएम संबंधित प्रखंड के बीडीओ का वेतन बंद करें। गरीबों की हकमारी कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। – श्रवण कुमार, ग्रामीण विकास मंत्री, बिहार
