Patna: बिहार सरकार जमीन से जुड़े मामलो को जीतनी जल्दी हो सके निपटाने पर विचार कर रही है. आपको बता दें कि इसको लेकर बिहार सरकार अपने कानून में कई बदलाव कर रही है. आपको बता दें की बिहार में जमीन से जुड़े मामले सबसे ज्यादा है. और जमीन से जुड़े मामलों में अपराधिक मामलों की संख्या भी ज्यादा है. ऐसे में बिहार सरकार लगातार इसमें सुधार के साथ ही नियमों में संसोधन की बात कह रही है.बिहार सरकार ने हाल के दिनों में कई बड़े और अहम फैसले लिए हैं. ऐसे में कहा जा रहा है कि बिहार सरकार ने एक और बड़ा कदम उठाय़ा है.
जिसमें प्रदेश के अंदर जल्द ही सरकारी वेबसाइट के सहारे जमीन की खरीद बिक्री हो सकेगी. किसी व्यक्ति को अगर अपनी जमीन बेचनी है तो उसका ब्यौरा राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के पोर्टल पर देना होगा. खरीदार भी लोकेशन के आधार पर जमीन की जरूरत के बारे में पोर्टल पर बताएंगे. इस तरह राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के पोर्टल पर खरीद और बिक्री दोनों की जा सकेगी. राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग इसके लिए प्रस्ताव तैयार कर चुका है. नीतिगत सहमति के बाद इसके लिए पोर्टल की शुरूआत कर दी जाएगी.
आपको बता दें कि वेबसाइट की जिम्मेदारी जमीन की बिक्री के लिए लोकेशन के आधार पर जमीन की उपलब्धता और उस तरह की जमीन के लिए खरीदारों की पुख्ता जानकारी देने की होगी. जमीन की कीमत विक्रेता और खरीददार की आपसी सहमति से ही तय होगी. भूस्वामी को अपनी जमीन के बेचने के लिए बिचौलियों का आसरा नहीं होगा. अब आप सरकारी वेबसाइट पर आसानी से इसे बेच सकेंगे. वहीं दस्तावेजों के आधरा पर सरकारी दर का आकलन भी आसानी से हो जाएगा.
बिहार सरकार के इस पहल के बाद से बिहार में उद्योग के लिए जमीन लेना काफी आसान हो जाएगा. ऐसे में जमीन को लेकर पारदर्शिता होगी. अब कोई भी उद्योगपति वेबसाइट के माध्यम से यह जान सकेंगे कि उनकी जरूरत के लिए राज्य कहा-कहा जमीन उपलब्ध है. ऐसे में अब उद्योगपतियों को भी जमीन खरीदने में आसानी होगी. सरकारी अधिकारियों के लिए भी जमीन की उपलब्धता के आधार पर उद्योगों के लिए जमीन का चयन आसान हो जाएगा. यहां तक की जमीन की असली मिलकियत को पहचाने और फर्जीवाड़े से निजात पाने में उद्यमियों को सहूलियत मिलेगी. सरकार की ओर से जमीन के विक्रेता और खरीदार को ऑनलाइन माध्यम से संपर्क कराने की पहल का मकसद इस प्रक्रिया से बिचौलियों को दूर करना है.
इसके साथ ही जमीन खरीद बिक्री में होने वाले फर्जीवाड़े से भी निजात मिल जाएगी. साथ ही साथ जमीन को लेकर अपराधिक घटनाएं सबसे ज्यादा देखने को मिलती है जमीन पर कब्जा की घटना सबसे ज्यादा है ऐसे में अब बिहार सरकार इन सभी मुद्दों पर बहुत ही जल्दी निपटारा करने जा रही है. एकर तरह से हम कह दें कि बिहार सरकार बिहार में भूमि से जुड़े मसलों को जितनी जल्द हो सके खत्म करने पर विचार कर रही है.
