बिहार में अब सभी पंचायतों को हर साल 1 करोड़ रुपये एक्सट्रा, 5 सालों मे मिलेंगे 39520 करोड़

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पटना: बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के हॉल में भाजपा पंचायती राज प्रकोष्ठ की प्रदेश कार्यसमिति की बैठक को सम्बोधित करते हुए उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा कि अब प्रत्येक पंचायत को हर वर्ष लगभग 1 करोड़ रुपये अन्य विकास योजनाओं की राशि के अतिरिक्त मिल रहा है.  नरेन्द्र मोदी सरकार ने बिहार को पिछली बार (2010-15ं) की 4,810 करोड़ से 2015-20 में 21 हजार करोड़ करीब 5 गुना अधिक राशि देने का प्रावधान किया है.

राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली 18,520 करोड़ के साथ पंचायतों को 5 वर्षों में कुल 39,520 करोड़ की राशि मिलेगी.  15 वें वित आयोग से पंचायतों के साथ जिला परिषद और प्रखंड समिति को भी राशि देने की मांग की जायेगी.

सुशील मोदी ने कहा कि बिहार में 23 वर्षों तक कांग्रेस और राजद की सरकार ने पंचायत का चुनाव नहीं कराया.  2001 में राजद की सरकार ने एससी/एसटी को आरक्षण दिए बिना चुनाव करा लिया.  2005 में एनडीए सरकार ने एससी/एसटी के साथ महिलाओं को पंचायत चुनाव में 50 प्रतिशत आरक्षण दिया. अब बड़ी संख्या में मुखिया, प्रमुख और प्रतिनिधि चुन कर महिलाएं भी आ रही है.  अतिपिछड़ा समाज से करीब 1600 मुखिया चुने गए हैं. पिछले चुनाव में 60 प्रतिशत महिलाएं चुन कर आई हैं.  इससे समाज में क्रान्तिकारी परिवर्तन आया है.

1 हजार से ज्यादा पंचायतों में राज्य सरकार ने डेढ़-डेढ़ करोड़ की लागत से ‘पंचायत सरकार भवन’ का निर्माण कराया है.  पंचायतों को मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास व स्वास्थ्य योजनाओं की राशि भी मिल रही है.  नली-गली पक्कीकरण और हर घर नल का जल योजना का कार्यान्वयन पंचायत व वार्ड के माध्यम से किया जा रहा है.  पंचायती राज्य व्यवस्था को और सुदृढ़ करने की जरूरत है.  उन्होंने सलाह दी कि भाजपा पंचायती राज प्रकोष्ठ में 80 प्रतिशत निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को रखा जाए.

Source: Live Cities

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