बिहार की नीतीश सरकार ने आम लोगों को घर बैठे चरित्र प्रमाण पत्र की सुविधा दी है। अब लोगों को दफ्तर जाकर कैरेक्टर सर्टिफिकेट लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। राज्य सरकार ऐसी व्यवस्था करने जा रही है कि आवेदक के मोबाइल नंबर और ईमेल पर ही चरित्र प्रमाण पत्र भेज दिया जाएगा। राज्य गृह विभाग ने इस संबंध में सभी जिलों के डीएम और एसपी को निर्देश दे दिए हैं। सरकार ने चरित्र प्रमाण पत्र बनाने में लोगों को होने वाली परेशानी को देखते हुए यह व्यवस्था शुरू करने का फैसला लिया है। बिहार की जनता को इससे बड़ी राहत मिलने के आसार हैं।
गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव चैतन्य प्रसाद की अध्यक्षता में पिछले दिनों समीक्षा बैठक हुई थी। इसमें चरित्र प्रमाण-पत्र बनाने की पूरी व्यवस्था की समीक्षा की गई। अपर मुख्य सचिव ने आवेदक के रजिस्टर्ड मोबाइल नम्बर और ई-मेल पर चरित्र प्रमाण-पत्र भेजने की व्यवस्था करने का निर्देश दिया। डीएम और जिलों के एसएसपी-एसपी को यह सुविधा उपलब्ध कराने को कहा गया है।
समीक्षा बैठक के दौरान अपर मुख्य सचिव ने आरटीपीएस प्लेफार्म के जरिए चरित्र प्रमाण-पत्र बनाने में निर्धारित अवधि से अधिक समय लगने, विलंब की सूरत में अपील दायर करने की व्यवस्था और दोषी पदाधिकारी-कर्मियों पर दंड लगाने समेत पूरी प्रक्रिया की लगातार मॉनिटरिंग के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने इससे संबंधित नियमों का प्रचार-प्रसार करने को भी कहा।
