तेजस्वी पर CBI के केस के बाद से बिहार की राजनीति गरमाती जा रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सामने राजनीतिक संकट उत्पन्न हो गई है।एक तरफ जहां लालू और उनकी पार्टी ने यर स्पष्ट कर दिया है कि तेजस्वी किसी भी हालत में इस्तीफा नहीं देने वाले वहीं जदयू भी तेजस्वी को इस मामले में सफाई देने को बोल रही है। दोनों पार्टियों के नेताओं की बयान बाजी रुकने का नाम नहीं ले रही है।
ऐसे में मुख्यमंत्री नीतीश के पास चार विकल्प है, जो उन्हें इस संकट से उबार सकता है। पहला विकल्प है उप मुख्यमंत्री के इस्तीफे पर कानूनी बाध्यता होने तक फिलहाल कोई चर्चा नहीं हो और महागठबंधन की सरकार चलती रहे। इससे सरकार पर कोई खतरा नहीं होगा। पर, भ्रष्टाचार पर मुख्यमंत्री के जीरो टालरेंस की नीति पर सवाल उठता रहेगा।
दूसरा विकल्प है उप मुख्यमंत्री को पद से हटने को कहें। इससे राजद असहज हो सकता है। उसके सभी मंत्री सरकार से इस्तीफ दे सकते हैं और सरकार को पार्टी बाहर से समर्थन देने की घोषणा कर सियासी संकट बढ़ सकता है।
तीसरा विकल्प है राजद के समर्थन वापसी या बाहर से समर्थन लेने से इनकार कर सरकार बचाने के लिए कांग्रेस के 27 विधायक का साथ मिले और सदन में बहुमत के लिए 24 अतिरिक्त विधायकों का ग्रुप सरकार को साथ देने को आगे आये।
तीसरा विकल्प है राजद के समर्थन वापसी या बाहर से समर्थन लेने से इनकार कर सरकार बचाने के लिए कांग्रेस के 27 विधायक का साथ मिले और सदन में बहुमत के लिए 24 अतिरिक्त विधायकों का ग्रुप सरकार को साथ देने को आगे आये।
इससे सरकार की सेहत पर कोई असर नहीं होगा और प्रदेश की राजनीति में एक नया समीकरण का सदय होगा।
नीतीश के पास चौथा और अंतिम विकल्प है राजद के समर्थन वापसी पर भाजपा बाहर या सरकार में शामिल होकर समर्थन देने को तैयार हो। इससे सरकार बनी रहेगी लेकिन, मुख्यमंत्री को विपक्ष की राजनीति में राष्ट्रीय चेहरा बनने का अवसर नहीं मिल पायेगा।
नीतीश के पास चौथा और अंतिम विकल्प है राजद के समर्थन वापसी पर भाजपा बाहर या सरकार में शामिल होकर समर्थन देने को तैयार हो। इससे सरकार बनी रहेगी लेकिन, मुख्यमंत्री को विपक्ष की राजनीति में राष्ट्रीय चेहरा बनने का अवसर नहीं मिल पायेगा।
