मोदी सरकार ने दी मंजूरी, पटना को स्मार्ट बनाने में खर्च होंगे 2776 करोड़

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पटना:  केन्द्र सरकार प्रायोजित स्मार्ट सिटी मिशन योजना के तहत स्पेशल परपस ह्वेकिल (एसपीवी) कंपनी ‘पटना स्मार्ट सिटी लिमिटेड’ के गठन के प्रस्ताव पर स्वीकृति मिल गई है। राजधानी पटना को स्मार्ट सिटी बनाने पर लगभग 2776 करोड़ खर्च होंगे।

इसी साल जून में पटना का चयन स्मार्ट सिटी के लिए किया गया है। एसपीवी कंपनी का उद्देश्य वर्ष 2021 तक पटना को स्मार्ट सिटी बनाना है। पटना स्मार्ट सिटी योजना की अनुमानित लागत 2776 करोड़ में केन्द्र और राज्य सरकार की हिस्सेदारी 930 करोड़ में 50-50 के अनुपात में होगी। इस तरह योजना के लिए 465 करोड़ राज्य सरकार देगी।

इसके अलावा वह 2.5 करोड़ रुपए निबंधन के लिए भी देगी। शेष राशि का इंतजाम केन्द्र और राज्य सरकार की चालू योजनाओं की कंवर्जेंस राशि और शहरी स्थानीय निकायों से लगभग 982 करोड़ और जन निजी भागीदारी (पीपीपी) से अनुमानत: 800 करोड़ मिलेंगे। स्मार्ट सिटी मिशन के तहत केन्द्र 5 साल तक हर वर्ष 100 करोड़ रुपए देगी। इतनी ही राशि समान आधार पर राज्य सरकार देगी। इस तरह 5 साल में स्मार्ट सिटी विकास के लिए 1000 करोड़ सरकार और नगर निकायों को मिलेंगे।

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