लैंड फॉर जॉब स्कैम में CBI रेड पर RJD ने उठाए सवालः बिहार में CBI-ED जांच पर सरकार रोक लगाए

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राजद ने सीबीआई और ईडी को बिहार में प्रतिबंधित करने की मांग की है। विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष उदय नारायण चौधरी व पार्टी के प्रदेश महासचिव भाई अरुण कुमार ने कहा कि जिस प्रकार सीबीआई ने बिहार के लोगों को अपमानित किया है, उसके बाद सीबीआई को बिहार की जनता से माफी मांगनी चाहिए। माफी नहीं मांगती है तो राज्य सरकार को सीबीआई को प्रतिबंधित करना चाहिए। राज्य सरकार को ऐसा आदेश पारित करना चाहिए कि बगैर उसकी अनुमति के कोई भी केंद्रीय एजेंसियां बिहार में प्रवेश नहीं कर सके।

आरजेडी के वरिष्ठ नेता शिवानंद तिवारी ने भी बिहार में सीबीआई जांच की अनुमति देने से पहले सोच विचार करने की सलाह दी। उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार सीबीआई का इस्तेमाल विरोधियों के खिलाफ कर रही है।  उसे देखते हुए बिहार सरकार को एजेंसी को जांच की मंजूरी वापस ले लेनी चाहिए।

उन्होंने कहा कि इसके अलावा बिहार सरकार को अदालत का रुख भी करना चाहिए। वहां उसे इस बात को उठाना चाहिए कि कैसे सीबीआई का बेजा इस्तेमाल केंद्र सरकार की ओर से किया जा रहा है। तिवारी ने कहा कि एनडीए सरकार के दौर में केंद्रीय एजेंसियों ने अपनी विश्वसनीयता खो दी है। मनोज झा ने भी इस मामले पर भाजपा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि यह पार्टी सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स जैसी एजेंसियों का इस्तेमाल विरोधियों को परेशान करने के लिए कर रही है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार महाराष्ट्र जैसे प्लान को अंजाम देने के लिए बिहार में सीबीआई का बेजा इस्तेमाल कर रही है।

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पिछले दिनों सीबीआई ने लैंड फॉर जॉब स्कैम के मामले में बिहार में छापेमारी की थी। इस दौरान आरजेडी के कई नेताओं के घरों और अन्य ठिकानों पर छापे मारे गए थे। इस बीच खबर है कि बिहार सरकार सीबीआई को जांच की मंजूरी पर रोक लगा सकती है। यदि ऐसा होता है तो सीबीआई को बिहार में जांच के लिए पहले राज्य सरकार से इजाजत लेनी होगी। इससे पहले बंगाल और कई अन्य राज्यों ने भी ऐसा फैसला लिया था।

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