बिहार सरकार और केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही 167 योजनाओं को डीबीटी से लिंक किया गया है। सूबे के विभिन्न विभागों की अब लगभग सभी योजनाएं डीबीटी (डायरेक्ट बेनीफिट ट्रांसफर) के माध्यम से जुड़ चुकी हैं। करीब 25 विभागों की छोटी-बड़ी मिलाकर 167 योजनाएं डीबीटी पोर्टल पर जोड़ी गयी हैं। साथ ही इन योजनाओं के तमाम लाभार्थियों और उनके बैंक खाते समेत और जरूरी डिटेल भी डीबीटी पोर्टल के साथ जोड़ दिया गया है।
डीबीटी की जरिए ट्रांसफर हो रहे पैसे
डीबीटी से जोड़ी गयी योजनाओं में 72 योजनाएं ऐसी हैं, जिनमें प्रत्येक महीने या तीन महीने पर पैसे ट्रांसफर होते हैं। इसमें मनरेगा की मजदूरी, सभी तरह की छात्रवृत्ति, सभी तरह के पेंशन, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, गैस सब्सिडी जैसी अन्य सभी केंद्रीय और राज्य स्तरीय योजनाएं शामिल हैं। शेष योजनाओं के लाभार्थियों को राशि जरूरत पड़ने पर या वर्ष में एक बार दी जाती है। इसमें साइकिल, पोशाक, कबीर अंत्येष्टि योजना, किसान प्रोत्साहन राशि, फसल मुआवजा, डीजल सब्सिडी जैसी अन्य योजनाएं शामिल हैं। बिहार में डीबीटी के जरिए 5 करोड़ 34 लाख 40 हजार से अधिक लोग जुड़े हुए हैं।
बिचौलियों के चंगुल से मुक्त होंगे लाभार्थी
सरकारी योजनाओं को डीबीटी से जोड़ने के लाभार्थी बिचौलिए के चंगुल से मुक्त हो जाएंगे। बताया जा रहा कि पहले कई योजनाओं में पैसा निकलवाने के नाम पर बिचौलिए लाभार्थियों से पैसे की मांग करते थे। केंद्र सरकार की लगभग सभी योजनाएं डीबीटी की प्रक्रिया से पहले ही लिंक की जा चुकी हैं। राज्य सरकार की योजनाओं को डीबीटी से लिंक करने की बाद उम्मीद जताई जा रही है कि योजनाओं से लाभार्थियों को बिचौलियों से मुक्ति मिल सकेगी।
