जदयू के मुख्य प्रवक्ता संजय सिंह का कहना है कि केंद्र की पावर जेनरेशन कंपनियों को देशभर के सभी राज्यों को एक दर पर बिजली देनी चाहिए। अभी बिहार को 4.80 रुपये की ऊंची दर पर बिजली दी जा रही है, जबकि तमिलनाडु को कम दर पर बिजली मिलती है।
भाजपा को जनता की इतनी ही चिंता है तो कम दर पर बिहार को बिजली उपलब्ध करवाने की जुगत करने के साथ केंद्र से ग्रांट भी दिलवा दे। मई से आनेवाले बिजली बिल में उपभोक्ताओं को भी मालूम हो जायेगा कि उन्हें किस लागत पर बिजली दी जा रही है, सरकार कितना अनुदान दे रही और उन्हें कितना भुगतान करना पड़ रहा है।
बिहार सरकार नया रिफॉर्म लेकर आई है जिससे उपभोक्ताओं को सारी जानकारी मिलेगी और दूसरी बिजली पहुंचानेवाली कंपनियों की कार्यक्षमता की जांच भी की जाएगी। अगर सरकार उपभोक्ता को पैसा दे रही है, तो बिल वसूला जा रहा है या नहीं। अगर नहीं, तो क्यों नहीं वसूला जा रहा। साथ ही ये भी कहा कहा कि केंद्र सरकार अपन कमिटमेंट किये अनुसार राशि नहीं देती है। बीआरजीएफ, 12वें वित्त आयोग और सर्वशिक्षा अभियान का फण्ड अभी तक नहीं आया है।
संजय सिंह ने कहा की लोगों को भी एहसास होना चाहिए कि वे जो एसी, फ्रिज समेत जितनी बिजली की खपत कर रहे हैं, उस पर सरकार कितनी राशि दे रही है। शायद जनता को एहसास हो की जितनी जरूरत है, उतनी ही बिजली का उपयोग करें।
