जाति आधारित गणना : फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा मामला, पटना हाईकोर्ट के ताजा फैसले को दी गई चुनौती

परंतु, अब इस मामले में एक नई याचिका दाखिल होने से एक बार फिर यह प्रकरण सुप्रीम कोर्ट के समक्ष पहुंच गया है। बता दें कि बिहार में जाति आधारित गणना का काम के लिए सामान्य प्रशासन विभाग नोडल महकमा बनाया गया है।

जाति अधारित गणना क्या है? (What is Caste Census)

जाति के आधार पर आबादी की गिनती को जातीय गणना कहते हैं। इसके जरिए सरकार यह जानने की कोशिश करती है कि समाज में किस तबके की कितनी हिस्सेदारी है। कौन वंचित है और कौन सबसे समृद्ध।

कोई इसे जातीय गणना तो कोई जातीय जनगणना कह रहा है। इससे लोगों की जाति, धर्म, शिक्षा और आय की जानकारी मिलने से उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थिति का पता चल पाता है।