Patna: बिहार में अब स्मार्ट मिटर लगाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है. बता दें की प्रदेश के कई हिस्सों से इसमें गड़बड़ी और स्मार्ट मीटर लगाने से मना करने की खबरें सामने आई थी. ऐसे में अब बिजली विभाग उन उपभोक्ताओं पर गंभीर हो गया है जो स्मार्ट मीटर लगाने से मना करेंगे. बिहार इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई बोर्ड में प्रावधान है कि उपभोक्ता द्वारा यदि बिजली के काम में बाधा पहुंचायी जाती है तो उनका बिजली कनेक्शन काट दिया जा सकता है. भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय की तरफ से आदेश जारी कर दिया गया है.
अब जो बात सामने आ रही है उसमें यह कहा जा रहा है कि बिजली कंपनी स्मार्ट मीटर लगाने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र हैं. बिजली कंपनी को नए मीटर लगाने के लिए उपभोक्ताओं से सहमति लेने की आवश्यकता नहीं होगी. बता दें कि कंपनी अपने अनुसार हर घर में स्मार्ट मीटर लगा सकती है. भारत सरकार की तरफ से जारी आदेश में कहा गया है कि स्मार्ट मीटर हर घर में लगाना अनिवार्य होगा. उसके लिए बिजली कंपनी को किसी की सहमति की जरूरत नहीं होगी. स्मार्ट मीटर प्रीपेड है, इसलिए पैसा समाप्त होने पर स्वतः बिजली कट जाएगी. कहा गयाहै कि उपभोक्ताओं को इसके लिए बिजली कंपनी को नोटिस देने की आवश्यकता नहीं है. उन्होंने यह भी कहा है कि इसके लिए उपभोक्ताओं को स्वयं जागरुक होने की जरूरत है कि मीटर का पैसा समाप्त होने से पहले उसे फिर से रिचार्च कर दें.
आपको बता दें कि आखिर क्यों भारत सरकार के बिद्युत विभाग को यह नोटिस जारी करना पड़ा कि सभी घरों में स्मार्ट मीटर लगाना जरूरी है. बता दें कि सुचना के अधिकारी के तहत यह लगातार पूछा जा रहा था कि स्मार्ट मीटर लगाना जरूरी है या नहीं. अब जब भारत सरकार की तरफ से यह आदेश जारी हो गया है तो इसके बाद यह साफ हो गया कि स्मार्ट मीटर सभी घरों में लगाना जरूरी है. इससे सरकार बिजली की चोरी को रोकना और राजस्व घाटे से निजात पाना चाहती है.
इधर स्मार्ट मीटर को लेकर बोलते हुए साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के जीएम राजस्व अरविंद कुमार ने कहा, ‘भारत सरकार ने विद्युत मंत्रालय की ओर से स्मार्ट मीटर लगाने को लेकर तीन स्पष्ट आदेश जारी किए हैं. स्मार्ट मीटर लगाना अनिवार्य किया गया है. नए मीटर लगाने या पुराने मीटर को बदलने के लिए उपभोक्ताओं से सहमति लेने की आवश्यकता नहीं है. हर घर में मीटर लगने हैं, जिसका उपभोक्ताओं को अनुपालन करना होगा.
बता दें कि बिजली कंपनी ने मार्च 2025 तक प्रदेश में स्मार्ट मीटर का लक्ष्य रखा है. बता दें कि प्रदेश में एक करोड़ 70 लाख उपभोक्ता है जिसमे से एक लाख 70 हजार घरों में यह स्मार्ट मीटर लग चुका है. अब उम्मीद यही लगाया जा रहा है भारत सरकार की तरफ से जारी इस नए आदेश के बाद से इसमें तेजी आएगी.
