अतिक्रमण हटाने में बेघर हुए परिवारों को सरकार देगी आवास, सीएम नीतीश कुमार ने किया ऐलान

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पटना: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने निर्देश दिया है कि जल-जीवन-हरियाली अभियान के तहत आहर-पइन और पोखरों को अतिक्रमण मुक्त कराने के दौरान जो परिवार आश्रयहीन हो गये हैं, उन्हें जल्द आवास योजना या मुख्यमंत्री वास स्थल क्रय सहायता योजना का लाभ दिलाएं. मुख्यमंत्री शुक्रवार को एक अणे मार्ग स्थित संकल्प सभाकक्ष में वीडियो काॅन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना, जीविका और सतत जीविकोपार्जन योजना की समीक्षा की.

सीएम ने अधिकारियों को कहा कि सभी योग्य लाभुकों का आवास बनना चाहिए. कोई भी लाभार्थी नहीं छूटे. प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना, मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के अंतर्गत आवास निर्माण के काम में तेजी लाएं. इसके तहत लाभुकों को मिलने वाली राशि जल्द जारी करें, ताकि आवास निर्माण का कार्य तेजी से पूरा हो सके और लोगों को रोजगार भी मिले. इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी लाभ मिलेगा.

पहले से देशी शराब से जुड़े परिवार को जीविकोपार्जन योजना से जोड़ें : मुख्यमंत्री ने कहा कि सतत जीविकोपार्जन योजना के तहत निर्धनतम परिवार या हाशिये पर रह रहे लोगों को मुख्य धारा में लाने के लिए तेजी से काम करें. उन्होंने कहा कि शराबबंदी के बाद देशी शराब और ताड़ी के उत्पादन व बिक्री से पारंपरिक रूप से जुड़े परिवारों, अत्यंत निर्धन परिवारों, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के अत्यंत निर्धन परिवारों या अन्य समुदायों के अत्यंत निर्धन परिवारों को सतत जीविकोपार्जन योजना का लाभ दिलाएं.

10 लाख जीविका समूहों से जुड़े एक करोड़ परिवार

मुख्यमंत्री ने कहा कि 10 लाख से ज्यादा स्वयं सहायता समूहों का गठन किया जा चुका है. इससे एक करोड़ से ज्यादा परिवार जुड़ चुके हैं. जीविका समूहों को कई तरह की जिम्मेदारी दी गयी है. जीविका समूहों की महिलाओं की कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, बकरी पालन, मुर्गीपालन, तालाबों की निगरानी आदि कई कार्यों में सक्रियता है. वे जीविकोपार्जन के कई कार्यों से जुड़ी हैं. उन्होंने कहा कि पुरुषों व महिलाओं की कमाई बढ़ने से पूरे परिवार की आमदनी बढ़ी है.

अधिक-से-अधिक महिलाओं को जीविका समूहों से जोड़ें, ताकि उन्हें जीविकोपार्जन के काम से जोड़ा जा सके. इस दौरान ग्रामीण विकास विभाग के प्रधान सचिव अरविंद कुमार चौधरी ने प्रेजेंटेशन के माध्यम से प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना, मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत अब तक स्वीकृत आवास, पूर्ण आवास एवं लंबित आवासों की विस्तृत जानकारी दी.

उन्होंने मुख्यमंत्री वास स्थल क्रय सहायता योजना, सतत जीविकोपार्जन योजना के लाभार्थियों के संबंध में भी विस्तृत जानकारी दी. ग्रामीण विकास विभाग के अपर सचिव राजीव रौशन ने जीविका, उसकी उपलब्धियों, जीविकोपार्जन, उद्यमिता विकास आदि के संबंध में प्रस्तुतीकरण के माध्यम से विस्तृत जानकारी दी.

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