बिहार के शिक्षकों को जल्द मिलेगा समान काम के बदले सामन वेतन, SC में संपन्न हुई सुनवाई

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बिहार के शिक्षकों को बहुत जल्द खुशखबरी मिल सकती है। बताया जा रहा है कि कई माह से सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई चल रही थी वह पुरी हो चुकी है। अब देखना है कि फैसला शिक्षकों के हिस्स में जाता है या सरकार के हिस्से में। वैसे अब तक की सुनवाई के दौरान जज ने जो जो बाते कही है उससे तय है कि शिक्षकों के लिए कुछ ना कुछ अच्छा ही होगा।

ताजा अपडेट के अनुसार सुप्रीम कोर्ट में बिहार के नियोजित शिक्षकों के समान काम समान वेतन देने के मामले में केन्द्र सरकार की ओर से तीन दिनों से जारी अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल की बहस पूरी हो गई। इस मामले को लेकर नियोजित शिक्षक कई महीनों से दिल्ली में जमें हुए है। बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ की ओर से वरिष्ठ वकील आर्यमा सुंदरम पैरवी किये।

गौरतलब हो कि पटना हाईकोर्ट ने बिहार के नियोजित शिक्षकों को समान काम के लिए समान वेतन देने का आदेश पारित किया था। इस आदेश के खिलाफ बिहार सरकार ने जनवरी 2018 में सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दायर की थी,जिस पर लंबा बहस चला। अब बहस पूरी हो गई सभी नियोजित शिक्षक सुप्रीम कोर्ट के आदेश का इंतजार कर रहे हैं।

ज्ञात हो कि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने केन्द्र सरकार को संसाधन का रोना –रोने पर फटकार भी लगा चूका है। केन्द्र सरकार ने जब सुप्रीम कोर्ट को कहा कि वह ऐसा नहीं कर सकते हैं। वह बिहार के नियोजित शिक्षकों को समान काम के लिए समान वेतन नहीं दे सकते। केन्द्र सरकार ने जब सुप्रीम कोर्ट में कहा कि अन्य राज्य भी इस तरह की मांग कर सकते हैं।तब सुप्रीम कोर्ट ने केन्द्र को फटकार लगाते हुए कहा था कि अगर संसाधन नही हैं तो बंद कर दीजिए स्कूल।

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