गरीबों के घर बनाने पर 2467 करोड़ खर्च करेगी नीतीश सरकार, बिजली परियोजनाओं पर खर्च होंगे 489 करोड़

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गरीबों को घर बनाने के मद में सरकार 2467 करोड़ खर्च करेगी। प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के लिए राज्य सरकार ने राज्यांश का प्रावधान कर लिया है। वहीं आजीविका मिशन के तहत जीविका दीदियों पर 1014 करोड़ तो बिजली की संचरण-वितरण परियोजनाओं पर 489 करोड़ खर्च होंगे। इन परियोजनाओं के लिए राशि तृतीय अनुपूरक व्यय से खर्च की जाएगी।

गुरुवार को विधानमंडल के दोनों सदनों में उपमुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री तारकिशोर प्रसाद ने 7894.26 करोड़ का तृतीय अनुपूरक व्यय विवरणी पेश की। मौजूदा वित्तीय वर्ष 2021-22 में खर्च के लिए तृतीय अनुपूरक व्यय विवरणी लायी गयी। इसमें 5802.91 करोड़ वार्षिक स्कीम मद में खर्च किए जाएंगे। वार्षिक स्कीम मद में केंद्रीय प्रायोजित स्कीम के केंद्रांश व राज्यांश मद में 4290.92 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

पीएम आवास योजना ग्रामीण के लिए संपूर्ण राज्यांश की राशि 2467 करोड़ तो आजीविका मिशन के लिए 619 करोड़ केंद्रांश तो 404 करोड़ राज्यांश मद में खर्च होंगे। बीआरजीएफ के तहत बिजली की संचरण-वितरण परियोजनाओं पर 489.93 करोड़ खर्च किए जाएंगे। पीएम सूक्ष्म खाद्य उन्नयन योजना पर 92.10 करोड़ तो राष्ट्रीय कृषि विकास योजना पर 76.63 करोड़ खर्च होंगे।

वहीं, स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय में 2087.97 करोड़ खर्च किए जाएंगे। इसमें षष्ठम राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के तहत पंचायती राज संस्थाओं को 644.22 करोड़ दिए जाएंगे। राज्य के बिजली उपभोक्ताओं को अनुदानित दर पर बिजली देने के लिए कंपनी को 535 करोड़ और प्राकृतिक आपदा में हताहत लोगों को राहत पहुंचाने के मद में 391 करोड़ खर्च होंगे। जबकि षष्ठम राज्य वित्त आयोग द्वारा नगर निकायों को निर्धारित अनुदान देने के मद में 320 करोड़ खर्च होंगे। केंद्रीय क्षेत्र स्कीम में अतिरिक्त प्रावधान करते हुए 3.36 करोड़ का प्रावधान किया गया है। यह राशि निर्भया स्कीम में खर्च की जाएगी। केंद्र से यह राशि पहले ही मिल चुकी है।

राज्य स्कीम मद में खर्च होंगे 1511 करोड़ 98 लाख

मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना- 400 करोड़
इंजीनियरिंग कॉलेजों का उन्नयन- 200 करोड़
बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर- 200 करोड़
दरभंगा हवाई अड्डा पर- 133.34 करोड़
तकनीकी संस्थानों के भवन निर्माण पर- 100 करोड़
समाज कल्याण के भवनों के निर्माण पर- 70 करोड़
सतत जीविकोपार्जन योजना में- 65 करोड़
कृषि कार्यालय भवन बनाने मद में- 55.56 करोड़
सीएम वृद्धजन पेंशन योजना मद में- 50 करोड़

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