अपने चुनावी वादे के अनुसार योगी सरकार ने अपनी पहली कैबिनेट मीटिंग में ही बड़ा फैसला लेते हुए सीमांत किसानों का कर्ज माफ कर दिया है। योगी सरकार ने किसानों का एक लाख रुपये तक का फसली ऋण माफ करने का फैसला लिया है। फसली ऋण के लिए 30,729 करोड़ और एनपीए ऋण के लिए 5630 करोड़ यानी कुल 36,359 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।
देश के कृषि मंत्री राधामोहन सिंह ने योगी सरकार के इस कदम का स्वागत करते हुए संसद में कहा कि देश के अन्य राज्य सरकारों को इससे सिख लेनी चाहिए। गौरतलब है कि कृषि मंत्री राधामोहन सिंह का संबंध बिहार से है और बिहार से ही सांसद हैं ऐसे में उनका बयान राज्य में नीतीश के नेतृत्व में चल रही महागठबंधन सरकार के ऊपर दवाब बनाने की पहल के रूप में देखा जा सकता है। अन्य राज्यों के भांति बिहार के किसानों का हालत भी ठीक नहीं है। योगी सरकार के फैसले के बाद कर्ज माफ़ी की मांग उठनी शुरू हो चुकी है।
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