Patna: बिहार में पंचायत चुनाव से पहले गांवों को रोशन करने की तैयारी कर ली गई है। सभी गांव सोलर लाइट से जगमगायेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पंचायती राज विभाग को सोलर स्ट्रीट लाइट लगाने के लिये स्थलों के चयन के संबंध में उचित सर्वेक्षण करने के निर्देश दिये हैं। एक बार में ही सभी साइटों का चयन करने का निर्देश दिया गया है। सोलर स्ट्रीट लाइट लगाने के लिये जगह का चयन इस तरह करने को कहा गया है कि कोई इलाका, कोई बस्ती योजना से वंचित न रह जाये।
गुरुवार को पंचायती राज विभाग के अपर मुख्य सचिव अमृत लाल मीणा ने मुख्यमंत्री के समक्ष 1 अणे मार्ग पर संकल्प में वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से ‘मुख्यमंत्री ग्रामीण सौर स्ट्रीट लाइट योजना’ से संबंधित एक प्रेजेंटेशन दिया। प्रेजेंटेशन के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि हर पंचायत में सोलर स्ट्रीट लाइट लगाने की योजना बनाई गई है।
पंचायत भवन, अस्पताल और अन्य महत्वपूर्ण स्थानों के प्रवेश द्वार के दोनों ओर और इलाकाई जरूरत को ध्यान में रखते हुये स्थल का चयन करने को कहा गया है। हमारा उद्देश्य सिर्फ सोलर स्ट्रीट लाइट लगाना ही नहीं है, बल्कि उन्हें ठीक से बनाये रखना भी है। इसके हर समय क्रियाशील रहने के लिये रखरखाव आवश्यक है। सोलर स्ट्रीट लाइट के रखरखाव की व्यवस्था करने का इंतजाम करने को भी कहा गया है।
मुख्यमंत्री ने निर्देश दिये हैं कि बड़ी संख्या में सोलर स्ट्रीट लाइट की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुये इसकी निर्माण इकाई बिहार में ही स्थापित करने की दिशा में कार्य किया जाये। इससे स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों को सही तरीके से लागू किया जाना चाहिये। पंचायतों में इसकी राशि का योजनाबद्ध तरीके से इस्तेमाल किया जाये।
प्रस्तुति के दौरान पंचायती राज विभाग के अपर मुख्य सचिव ने ‘मुख्यमंत्री ग्रामीण सौर स्ट्रीट लाइट योजना’ से संबंधित विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने इसके लक्ष्य, स्थापना के लिये स्थलों के चयन, रख-रखाव, वित्तीय प्रबंधन आदि के संबंध में जानकारी दी। 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों को लागू करने के संबंध में अपर मुख्य सचिव ने इसकी निधियों के उपयोग के लिये प्रस्तावित गतिविधियों की विस्तृत जानकारी दी।
बैठक में मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव दीपक कुमार, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव चंचल कुमार, मुख्यमंत्री के सचिव अनुपम कुमार और मुख्यमंत्री के विशेष कार्याधिकारी गोपाल सिंह उपस्थित थे। वहीं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये ऊर्जा मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव, ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार, पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी, मुख्य सचिव त्रिपुरारी शरण, विकास आयुक्त आमिर सुभानी, पंचायती राज विभाग के अपर मुख्य सचिव अमृत लाल मीणा, ग्रामीण विकास विभाग के प्रमुख सचिव अरविंद कुमार चौधरी, सचिव ऊर्जा विभाग संजीव हंस, पंचायती राज विभाग के निदेशक डॉ. रंजीत कुमार सिंह, ब्रेडा के निदेशक आलोक कुमार सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी जुड़े हुये थे।
