बिहार में अब नियोजित शिक्षकों को नहीं होगी वेतन में कोई दिक्कत, सरकार ने लिया है बड़ा फैसला

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पटना: नियोजित शिक्षकों के लिए बिहार सरकार की ओर से अच्छी खबर आ रही है. अब उन्हें वेतन में किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होगी. वेतन के लिए लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा. उन्हें समय पर वेतन मिलेगा. यह प्राथमिक से लेकर प्लस टू स्कूल तक के नियोजित शिक्षकों पर लागू होगा. शिक्षा विभाग के नये आदेश में कहा गया है कि नियोजित शिक्षकों को भी हर हाल में समय पर वेतन मिलेगा. सरकार ने वेतन में होनेवाले विलंब को देखते हुए पुरानी व्यवस्था लागू करने का आदेश दिया है.

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बिहार सरकार के निर्देश पर शिक्षा विभाग ने शुक्रवार को अपने आदेश में नियोजित शिक्षकों के वेतन भुगतान के लिए पुरानी व्यवस्था लागू कर दी है. शिक्षा विभाग की ओर से जारी आदेश के बाद अब नियोजित शिक्षकों का वेतन निकासी और भुगतान का काम जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (डीपीओ) करेंगे. इतना ही नहीं, यह पुरानी व्यवस्था संस्कृत, मदरसा एवं अन्य विद्यालयों के शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मियों के वेतन भुगतान पर भी लागू होगी.

गौरतलब है कि चालू वित्तीय वर्ष में वेतन से लेकर दूसरे वित्तीय कार्यों के लिए कॅाम्प्रिहेंसिव फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम (सीएफएमएस) योजना लागू की गई थी. इस योजना के तहत शिक्षा विभाग ने विभिन्न स्तर के निकासी और व्ययन पदाधिकारियों की संख्या घटा दी. जिला स्तर पर महज तीन निकासी और व्ययन पदाधिकारी बनाए गए.

जानकारों की मानें तो नये सिस्टम लागू किये जाने से नियोजित शिक्षकों के वेतन भुगतान में कई प्रकार की प्रॉब्लम आने लगी. इसका साइड इफेक्ट यह हुआ कि दीवाली का वेतन छठ के बाद तो दशहरा का वेतन दीवाली में मिलने लगा. शिक्षकों को वेतन के लिए लंबा इंतजार करना पड़ रहा था. तीन से लेकर चार-चार माह तक वेतन भुगतान पेंडिंग होने लगा. लेकिन अब पुरानी व्यवस्था के तहत डीपीओ के माध्यम से वेतन दिये जाएंगे, इससे सरकार को उम्मीद है कि अब नियोजित शिक्षकों को वेतन के लिए लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा. उन्हें समय पर वेतन दिये जाएंगे.

Source: Live Cities

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