बिहार में महंगी हुई बिजली, जानिये मीटर रेंट या फिक्स चार्ज में क्या हुआ बदलाव

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पटना: राज्य में उपभोक्ताओं के लिए बिजली दर में औसतन 0.63 फीसदी बढ़ोतरी का फैसला बिहार विद्युत विनियामक आयोग ने दिया है. वहीं मीटर रेंट या फिक्स चार्ज नहीं बढ़ाया गया है. प्रीपेड स्मार्ट मीटर के बिजली बिल में तीन फीसदी की छूट मिलेगी.

आयोग के अध्यक्ष शिशिर सिन्हा ने शुक्रवार को विद्युत भवन में आयोजित संवाददाता सम्मेलन के दौरान कहा कि एनबीपीडीसीएल और एसबीपीडीसीएल ने बिजली दरों में औसतन 9.22 फीसदी बढ़ोतरी की मांग की थी. इस पर जन सुनवायी के बाद औसतन केवल 0.63 फीसदी बढ़ोतरी का निर्णय लिया गया.

यह निर्णय एक अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022 तक या आयोग के अगले टैरिफ आदेश तक प्रभावी रहेगा. फैसला सुनाने के दौरान आयोग के सदस्य आरके चौधरी और सुभाष चंद्र चौरसिया मौजूद रहे.

विनियामक आयोग के फैसले के बाद अब सरकार की तरफ से बिजली पर सब्सिडी की घोषणा का इंतजार है. उसके आधार पर ही 2021-22 के लिए बिजली उपभोक्ताओं के लिए नयी बिजली दरें तय होंगी. आयोग के अध्यक्ष शिशिर सिन्हा ने अपने फैसले में दोनों बिजली वितरण कंपनियों को कई आदेश दिया है.

दोनों कंपनियों की क्षति का लक्ष्य 2021-22 में 15 फीसदी निर्धारित किया गया है. इससे अधिक क्षति पर उसकी राशि उपभोक्ताओं पर नहीं थोपी जायेगी. आयोग ने वितरण कंपनियों से कहा है कि 2021-22 में कुल खपत ऊर्जा का 17 फीसदी नवीकरणीय ऊर्जा खरीद कर की जाये.

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