स्वास्थ्य मंत्री तेजप्रताप यादव ने विधानसभा बजट सत्र के अंतिम दिन स्वास्थ मंत्री ने बताया की मानक के अनुसार दवा आपूर्ति नहीं होने के कारण 37 दवाओं पर प्रतिबंधित लगाया गया है और अब इन कंपनियों पर कार्यवाई की जाएगी। उन्होंने ये भी कहा की डेढ़ दशक पहले राज्य में चिकित्सकों के लिए लागु किया गया नॉन प्रैक्टिस भत्ता जिसका कोई फायदा नहीं दिख रहा, अब बंद कर दी गई है।
वहीं सरकारी डॉक्टरों के हक़ में बड़ा फैसला लेते हुए तेज प्रताप ने घोषणा की है कि अभी सरकारी अस्पतालों में नियुक्त चिकित्सकों की निजी प्रैक्टिस पर रोक लगाने की कोई योजना नहीं है। इसके साथ ही स्वास्थ्य मंत्री ने सख्त निर्देश देते हुए कहा कि डॉक्टरों के ड्यूटी के समय में गायब रहने पर सरकार द्वारा बिलकुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अभी तक ऐसे 100 से ज्यादा डॉक्टरों पर कार्यवाई हो चुकी है।
