बिहार को केंद्र से बीआरजीएफ की बकाया राशि के भुगतान की उम्मीद जग गई है। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने बकाया भुगतान की मंजूरी दे दी है। प्रस्ताव पर अंतिम सहमति पीएमओ की मिलनी है। लिहाजा संबंधित फाइल मंत्रालय की मंजूरी के बाद पीएमओ को भेज दी गई है।
वहां से हरी झंडी मिलते ही बिहार को बकाया राशि का भुगतान हो जाएगा। केंद्र पर बिहार का लगभग पांच हजार करोड़ बकाया है। इसमें 4200 करोड़ तो ऊर्जा सेक्टर का है। फिलहाल ऊर्जा सेक्टर के बकाया का भुगतान होगा।
बीआरजीएफ के तहत बिहार को केंद्र से ऊर्जा और रोड सेक्टर में सहायता मिल रही है। लंबे समय से बकाया भुगतान नहीं हुआ है। इससे राज्य सरकार को परेशानी हो रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बकाया भुगतान के लिए केंद्र को लगातार पत्र लिखते रहे हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री अरुण जेटली को भी पत्र लिखा था।
मामला वित्त मंत्रालय में ही फंसा था। पिछले दिनों केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने बिहार के प्रस्ताव पर अपनी सहमति देते हुए अंतिम निर्णय के लिए पीएमओ को पास प्रस्ताव भेज दिया। हालांकि इसमें रोड सेक्टर की बकाया राशि शामिल नहीं है।
राशि मिलने के बाद बिहार को ऊर्जा और रोड सेक्टर की बड़ी बाधा दूर होगी। दोनों प्रक्षेत्र में बिहार की कई परियोजनाएं इस समय संचालित हो रही हैं। केंद्र से राशि नहीं मिलने के कारण बिहार सरकार ने बाजार से ऋण लेकर काम करने का फैसला किया था।
इसके तहत कैबिनेट ने 5260 करोड़ का ऋण बाजार से लेने पर सहमति दी थी। इसके पहले बिहार ने अपने खजाने से भी बिजली परियोजनाओं पर खर्च किया था। कैबिनेट से मंजूरी के बाद बिहार सरकार ने बाजार से कर्ज लेने की कसरत शुरू भी कर दी थी। लेकिन अब केंद्र की पहल से बड़ी उम्मीद जगी है।
