पटना: मंत्रिमंडल ने केंद्रीय सड़क निधि से पोषित पटना पश्चिम पथ प्रमंडल के अंतर्गत दानापुर-खगौल पथ को चौड़ा और मजबूत करने के लिए 57.87 करोड़ रुपये स्वीकृत किए हैं। खगौल-दानापुर सड़क बिहार की पहली ऐसी सड़क होगी जो आठ लेन की होगी। इस सड़क पर मेट्रो रेल के लिए भी आवश्यक आधारभूत संरचना विकसित की जाएंगी।
वहीं दीघा-पटना रेलवे लाइन की 71.2533 एकड़ जमीन प्राप्त करने के लिए रेलवे को 222.19 करोड़ जल्द ही दे दिए जाएंगे। मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में रेलवे के भुगतान के लिए राशि स्वीकृत कर दी गई।
मंत्रिमंडल ने कौशल विकास के लिए चालू वित्तीय वर्ष में 336.26 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं। इसके साथ ही वर्ष 2014, 2015 और 2016 में आई बाढ़ की वजह से क्षतिग्रस्त तटबंधों, बराज एवं अन्य संरचनाओं के पुनर्निर्माण के लिए 275 करोड़ रुपये स्वीकृत किए हैं।
श्रम संसाधन विभाग के तहत औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में 2010 से संविदा पर काम करने वाले 212 समन्वयकों और ग्रामीण कार्य विभाग के 74 तथा पथ निर्माण विभाग में संविदा पर नियुक्त 27 कनीय अभियंताओं को एक वर्ष का अवधि विस्तार दिया है।
मंत्रिमंडल ने सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के बाद एक जनवरी 1996 के बाद एवं एक जनवरी 2006 के पहले सेवा निवृत्त बिहार न्यायिक सेवा के पदाधिकारियों की पेंशन, पारिवारिक पेंशन का निर्धारण नए सिरे से किया है। इन अधिकारियों की अंतिम वेतन निकासी और पुनरीक्षित वेतनमान में जो 50 फीसद से अधिक होगा उसे ही पेंशन-पारिवारिक पेंशन माना जाएगा।
इससे न्यायिक सेवा से जुड़े लोगों को काफी लाभ मिलने की संभावना है। एक अन्य फैसले में मंत्रिमंडल ने सात नव सृजित जिला विधिक सेवा प्राधिकार में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के सात पूर्ण कालिक सचिवों के पद के भुगतान के लिए 1.07 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं।
Source: Live bihar
