बिहार के सरकारी माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूलों को गणित, विज्ञान और अंग्रेजी विषयों के पर्याप्त शिक्षक मिल सकें, इसके लिए सरकार बड़े बदलाव की तैयारी में है।
सरकार ने शिक्षक नियुक्ति की पात्रता में संशोधन का प्रस्ताव तैयार किया है, जिसे नीति आयोग की सहमति के लिए भेजा गया है। यदि सहमति प्राप्त होती है तो शिक्षक नियुक्ति में बीएड की अनिवार्यता के नियम को शिथिल किया जा सकेगा।
नीति आयोग ने राज्यों के विकास के लिए डेवलपमेंट सपोर्ट सिस्टम फॉर स्टेट (डीएसएसएस) नामक योजना की शुरुआत की है। इसके तहत राज्यों से तीन साल का विकास प्रारूप मांगा गया है।
