बिहार में स्थित तीर्थ स्थल, पर्टयन स्थलों, पहाड़ी क्षेत्रों और मंडी शहरों को अब नगर निकाय के रूप में विकसित किया जाएगा। नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रस्ताव को नीतीश कुमार कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है। इसके तहत 1.5 लाख से ज्यादा की आवादी वाले तीर्थ स्थल और टूरिस्ट प्लेस को नगर निगम बनाया जाएगा। वहीं, 30 हजार से डेढ़ लाख तक की आबादी वाले नगर परिषद और 9000 से 30 हजार तक की जनसंख्या वाले नगर पंचायत बनेंगे।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया। इससे नगर एवं आवासन विभाग पहाड़ी क्षेत्र, तीर्थ स्थल, पर्यटन स्थल या मंडी शहर को नगर पालिका के रूप में अधिसूचित कर सकेगा। कैबिनेट की बैठक में अन्य कई अहम फैसले लिए गए। राज्य के किसानों को खरीफ फसल की सिंचाई के लिए मिलने वाले डीजल अनुदान की राशि बढ़ा दी गई है।
साथ ही, पुलिस सेवा समेत अलग-अलग विभागों में 1204 नए पद सृजित किए गए हैं। इन पर जल्द ही भर्ती की जाएगी। सूबे में 11 जगहों पर नए अवर निबंधन कार्यालय खोले जाएंगे। ड्यूशेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी और अन्य आनुवांशिक मस्कुलर डिस्ट्रॉफी रोगों के इलाज के लिए एकमुश्त राशि मिलेगी, जो प्रति परिवार 6 लाख रुपये होगी। इस साल स्वतंत्रता दिवस पर 50 फीसदी सजा काट चुके बुजुर्ग और दिव्यांग कैदियों को रिहा किया जाएगा।
