राज्य के 11 जिलों के 96 प्रखंडों के 937 पंचायतों के 7841 गांव सूखाग्रस्त घोषित कर दिये गये हैं। इन क्षेत्रों में 30 प्रतिशत से अधिक की बारिश में कमी और 70 प्रतिशत के कम क्षेत्र में फसल लगे हैं। राज्य सरकार ने क्षेत्रवार आकलन कर यह निर्णय लिया है। आपदा प्रबंधन विभाग के इस प्रस्ताव पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में गुरुवार को हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में मंजूरी दी गई।
बैठक के बाद कैबिनेट के अपर मुख्य सचिव डॉ. एस सिद्धार्थ ने प्रेस कांफेंस में बताया कि 7841 गाव के सभी टोले-बसावटों को सूखाग्रस्त घोषित किया गया है। इन गांव के सभी परिवार को विशेष सहायता दी जाएगी। इसके लिए बिहार आकस्मिकता निधि से 500 करोड़ की अग्रिम स्वीकृति भी दे दी गई है।
अब परिवारों के सर्वे का काम जल्द ही शुरू होगा। आपदा प्रबंधन विभाग ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया है कि इस वर्ष जुलाई में वर्षा में 60 प्रतिशत और अगस्त में 37 प्रतिशत कम हुई। इस दौरान बारिश अनियमित भी रही। एक जून से 31 अगस्त तक औरतन 39 प्रतिशत कम बारिश हुई।
