पटना: सोमवार को हुई बिहार कैबिनेट की बैठक में 15 प्रस्ताओं पर मुहर लगाई गई। जिसमें नीतीश कैबिनेट ने सरकारीकर्मियों को लोन दोने को लेकर बड़ा फैसला लिया है।
अब बिहार सरकार के कर्मियों को 25 लाख तक हाउस लोन मिल सकेगा। साथ ही इन्हें कंप्यूटर और लैपटॉप खरीदने के लिए भी लोन दिया जाएगा। वहीं, अब सरकारीकर्मियों को कार और बाइक खरीदने के लिए नहीं मिल सकेगा।
इसके अलावा बिहार कैबिनेट ने हिलसा में रेल थाना गठन को भी मंजूरी दे दी है। साथ ही मुजफ्फरपुर में राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान बनाने की मंजूरी दी गई है।
नीतीश कैबिनेट के अहम फैसले
- बाइक और फोर व्हीलर लोन को किया गया खत्म
- फतुहा-इस्लामपुर रेल लाइन पर बनेगा थाना
- हिलसा में बनेगा रेल थाना
- मिड डे मील के लिए 12 करोड़ रुपए की राशि जारी
- तत्कालीन नौतन सीडीपीओ प्रमिला कुमारी सेवा से बर्खास्त
- तत्कालीन नौतन सीडीपीओ को पेंशन से भी किया गया वंचित
- दरभंगा में बनेगा सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क
- बिहार जिला खनिज फाउंडेशन नियमावली 2018 को मिली स्वीकृति
- बीएसएचपी फेज 3 के तहत घोघा-पंजवार में बनेगी सड़क
- किशनगंज से सोंथा के बीच बनेगी चौड़ी सड़क
