Narendra Modi Nitish Kumar

JDU और BJP के नए रिश्ते Bihar के विकास के लिए नई राह तैयार कर सकते हैं

खबरें बिहार की
नीतीश कुमार के एनडीए में शामिल होते ही Bihar के स्पेशल पैकेज पर चर्चा फिर से शुरू हो गई है।

इधर, पटना में आयोजित एक कार्यक्रम में नीतीश कुमार ने केंद्र से बिहार के स्पेशल पैकेज का जिक्र किया और उधर, केंद्र की ओर से भी इसपर काम शुरू हो गया।

सूत्रों की मानें तो 3 अगस्त को पटना में आयोजित कार्यक्रम में बिहार के बुनियादी ढांचे, सिंचाई, बिजली, पानी और सड़क के विकास पर चर्चा हुई। उम्मीद है केंद्र जल्द ही इन क्षेत्रों के विकास के लिए फंड जारी हो जाएगा। कार्यक्रम में शामिल एक वरिष्ठ सरकारी अफसर ने बताया, हम फंड जारी जरूर करेंगे लेकिन समय के साथ-साथ। जब से जदयू एनडीए में शामिल हो गया है, तब से केंद्र बिहार को मदद करने के लिए और भी ज्यादा आतूर हो गया है।

एक अंग्रेजी अखबार की खबर के मुताबिक जदयू और एनडीए के नए रिश्ते Bihar के विकास के लिए नई राह तैयार कर सकते हैं। इस बीच, रवि शंकर प्रसाद ने भी बिहार के साथ अपना रिश्ता बताते हुए कहा, मुझे कई बार बिहार आने का न्योता मिला है। लेकिन आना नहीं हो पाता है।




उन्होंने भरोसा दिया कि बिहार को विकास के लिए फंड की कोई कमी नहीं होने दी जाएगी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का संकल्प है Bihar का विकास। प्रधानमंत्री का मानना है कि बिहार समेत पूरे पूर्वी भारत के विकास के बगैर भारत का विकास नहीं हो सकता। बिहार में अधिनस्थ अदालतों को सुदृढ़ बनाने के लिए 2016-17 में 50 करोड़ रुपये दिए गए हैं। संबंधित प्राधिकार द्वारा राशि का इस्तेमाल का प्रमाण पत्र उपलब्ध कराए जाने पर मैं इसे अगली बार बढ़ाकर 60—70 करोड़ रूपये कर दूंगा। नीतीश कुमार ने केंद्रीय मंत्री रवि शंकर प्रसाद से कहा था, भले ही हम (जदयू-एनडीए) अब साथ आ गए हैं, साथ असल माइने में दिखना भी चाहिए।




उनका इशारा Bihar के विकास के लिए केंद्र से आवंटित स्पेशल पैकेज की ओर था। नीतीश कुमार ने कहा, बिहार इतना बड़ा राज्य है, यहां कुल 38 जिले और 101 अनुमंडल हैं और केंद्र बिहार की न्यायिक व्यवस्था के लिए 50-60 या 70 करोड़ दे रही है। इससे बिहार का मकसद पूरा नहीं होगा। नीतीश ने कहा कि साल 2005—06 में जब वे सत्ता में आए थे तब बिहार बजट में 25—26 हजार करोड़ रुपये दिए गए थे जो आज बढ़कर 1.40 लाख करोड़ रुपये से अधिक हो गए हैं।

उन्होंने प्रसाद से कहा, अगर केंद्र को देना ही है तो खुलकर दे। उन्होंने बताया कि पटना उच्च न्यायालय के भवन के विस्तार के लिये राज्य सरकार द्वारा 169 करोड़ रुपये की योजना स्वीकृत की गई थी जिसपर काम शुरू हो गया है। साल 2015 के बिहार चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए बिहार के स्पेशल पैकेज का ऐलान वोटबैंक का सबसे बड़ा जरिया था।




मोदी ने 1.65 लाख करोड़ की राशि बिहार के विकास के लिए आवंटित की थी, 1.25 लाख करोड़ की राशि के अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 40 हजार करोड़ की अतिरिक्त राशि आवंटित की थी, लेकिन बिहार सरकार ने दावा किया कि इस साल मार्च तक Bihar को केंद्र से केवल 28.117.23 करोड़ रुपए ही आवंटित हुए हैं।




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