बिहार कैबिनेट का फैसला : प्रदेश के सभी सरकारी भवन बनेंगे भूकंपरोधी

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पटना : राज्य सरकार ने अपने सभी सरकारी भवनों को भूकंपरोधी बनाने का निर्णय लिया है. इसके लिए भवनों को सुदृढ़ीकरण कराया जायेगा. इस पर 72.12 करोड़ खर्च का अनुमान लगाया गया है. इसके क्रियान्वयन के लिए 10 भवन कार्य प्रमंडलों में गठित विशेष सेल के लिए 10 सहायक अभियंता के नये पद बनाये गये हैं. इसकी मंजूरी कैबिनेट की बैठक में दी गयी. बिहार पुलिस चालक संवर्ग नियमावली, 2017 को मंजूरी मिली है. महिलाएं को 35 फीसदी आरक्षण मिलेगा.

राज्य में पहले से चार जिलों पटना, पूर्णिया, कटिहार और बेगूसराय में नागरिक सुरक्षा इकाई का गठन अगस्त, 2016 में किया गया था. बाढ़ग्रस्त 24 जिलों में ऐसी टीम का गठन किया गया है. इनकी जिला इकाइयों में विभिन्न कोटि के 192 नये पदों को मंजूरी दी गयी है. इसके लिए बिहार नागरिक सुरक्षा क्षेत्रीय लिपिकीय संवर्ग नियमावली, 2017 और बिहार नागरिक सुरक्षा क्षेत्रीय आशुलिपिक संवर्ग नियमावली, 2017 के गठन को मंजूरी दी गयी है.

कैबिनेट के फैसले

नालंदा जिले में गिरियक को नगर पंचायत घोषित किया गया

पटना के अंतरराज्यीय बस टर्मिनल के लिए योजना को संशोधित करते हुए 302 करोड़ कर दिया गया है. यह कार्य बुडको के जरिये होगा.

नालंदा स्थित ह्वेगसांग स्मृति भवन के सामने प्रस्तावित सांस्कृतिक ग्राम के निर्माण के लिए जमीन अधिग्रहण के लिए संशोधित कर 63.50 करोड़ रुपये कर दिया गया है.

किशनगंज में डॉ कलाम कृषि कॉलेज परिसर में ओपी का सृजन. 14 नये पदों की स्वीकृति दी गयी.एससी-एसटी के पांच जिलों किशनगंज, बांका, जमुई, भागलपुर और बक्सर में 300 बेड वाले स्कूलों और छात्रावास भवन का निर्माण करने की स्वीकृति दी गयी है.

नाबार्ड ऋण योजना के तहत मुजफ्फरपुर में बूढ़ी गंडक नदी पर सोडा गोदाम चौक से अहियापुर के बीच पहुंच पथ निर्माण कार्य समेत दो लेन के पुल को मंजूरी.

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