बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक हफ्ते पहले एनडीए के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार रामनाथ कोविंद के समर्थन की घोषणा की थी
और उससे पहले केंद्र सरकार ने नीतीश को बड़ा तोहफा देते हुए नई दिल्ली स्थित बिहार भवन बिहार सरकार को सौंप दिया है। इसके बाद बिहार-झारखंड के बीच बिहार निवास को लेकर चल रहा विवाद अब खत्म हो गया है।
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बिहार और झारखंड के इस विवाद को सुलझाते हुए फैसला बिहार सरकार के पक्ष में दिया है, जिसमें अब बिहार सरकार बिहार भवन के लिए झारखंड सरकार को मुआवजा देगी और बिहार भवन पर बिहार का कब्जा होगा जो नीतीश सरकार की बड़ी जीत मानी जा रही है।
केंद्रीय गृह मंत्रालय और केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय की पहल के बाद यह विवाद सुलझा लिया गया है और फैसला अब बिहार के पक्ष में आया है।
इस बात की पुष्टि करते हुए, बिहार के मुख्य सचिव अंजनी कुमार सिंह ने एक अंग्रेजी अखबार को इंटरव्यू देने के क्रम में बताया कि “हमने झारखण्ड द्वारा दिए गए प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है।
दोनों राज्यों की संपत्तियां अब अलग-अलग हैं, और हम केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा निर्धारित विभाजन के नियमों के आधार पर झारखंड को मुआवजे का भुगतान करने के लिए सहमत हैं। “
