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सात निश्चय- जीत गई बिहार सरकार, हार गये मुखिया

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सात निश्चय योजना के तहत गांवों में हर घर नल का जल और पक्की गली-नाली के कार्य में अब कोई बाधा नहीं रही। वार्ड विकास समिति के माध्यम से गांवों में विकास योजनाएं संचालित करने के लिए राज्य सरकार की ओर से पंचायती राज अधिनियम में किए गए संशोधन को पटना हाईकोर्ट ने संवैधानिक और वैध करार दिया है। गांव के मुखिया इसे अपने अधिकार में कटौती मान रहे थे। मुखिया संघ ने आपत्ति जताते हुए सरकार के फैसले को चुनौती दी थी।

मुखिया संघ की याचिका खारिज

मंगलवार को मुख्य न्यायाधीश राजेंद्र मेनन एवं न्यायमूर्ति डॉ अनिल कुमार उपाध्याय की खंडपीठ ने बिहार प्रदेश मुखिया महासंघ और अन्य की तरफ से दायर याचिकाओ को खारिज कर दिया। पीठ ने माना कि पंचायती राज (संशोधन) अधिनियम 2017 में राज्य सरकार की ओर से जोड़ी गई नई धाराएं संवैधानिक हैं। हर घर नल का जल एवं हर गली और नाली पक्की योजनाओं को सात निश्चय में शामिल करते हुए राज्य सरकार ने वार्ड विकास समिति का गठन किया था। मुखिया महासंघ ने इसके खिलाफ हाईकोर्ट में मुकदमा दायर कर दिया।

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उन्होंने कहा था कि सरकार का इस फैसले से इनके अधिकारों में कटौती होती है। 17 मई 2017 को पटना हाईकोर्ट की दो सदस्यीय खंडपीठ ने वार्ड विकास समिति के गठन को अवैध करार दिया। कोर्ट ने कहा था कि जब कानून नहीं है, तो सरकार ऐसा कैसे कर सकती? हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद राज्य सरकार ने बिहार पंचायती राज अधिनियम में दो नई धाराएं 170- बी और 170 -सी जोड़ीं।

सरकार को पंचायतों के विभिन्न वार्ड में योजनाओं के क्रियान्वयन एवं प्रबंधन की शक्तियां मिल गईं। राज्य सरकार को वार्ड विकास समिति खुद गठित करने का कानूनी आधार मिल गया। बिहार प्रदेश मुखिया महासंघ ने इस संशोधन को पंचायती राज संस्थानों के अधिकार में कटौती करार देते हुए पटना हाईकोर्ट में गुहार लगाई थी। हाईकोर्ट ने मंगलवार को उनकी याचिका खारिज कर दी।

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सात निश्चय है सरकार की महत्वाकांक्षी योजना

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नई सरकार के गठन के बाद सात निश्चय योजना शुरू की थी। इनमें गांवों में चलने वाली दो योजनाओं पर हाईकोर्ट में मुखिया संघ और राज्य सरकार के बीच अधिकार की लड़ाई थी। सात निश्चय के तहत राज्य के सभी पंचायतों में गली-नाली का पक्कीकरण करने की योजना बनाई गई है। इसी प्रकार हर घर नल का जल उपलब्ध कराने के लिए पाइपलाइन बिछा शुद्ध पेयजल आपूर्ति करने का लक्ष्य रखा गया है।

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