उन्होंने कहा कि मोदी सरकार एक एक गाँवों में पेय जल की उपलब्धता को लेकर दृढ संकल्प है. पिछले वितीय वर्ष में दो बार राशी का आवंटन यह दर्शाता है कि एनडीए सरकार का क्या नजरिया है.
आपको बता दें कि पिछले साल जलापूर्ति योजनाओं के लिए पहले 236 करोड़ फिर 55 करोड़ की राशी आवंटन की गई थी.
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