आज आघी रात से थम जाएंगे राज्यभर के ट्रकों के पहिए….


सोमवार की मध्य रात्रि से राज्यभर के ट्रकों के पहिए थम जाएंगे। ट्रक संचालक नई लघु खनिज नियमावली के विरोध में अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे। बिहार ट्रक आॅनर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष भानुशेखर सिंह ने बताया कि चालकों के खिलाफ लगाए गए कठोर प्रावधानों व नई लघु खनिज नियमावली 2017 के विरोध में सोमवार की रात्रि 12 बजे से अनिश्चितकालीन हड़ताल होगी। इससे राज्यभर के डेढ़ लाख से अधिक ट्रकों का परिचालन बंद हो जाएगा।


हड़ताल को लेकर एसोसिएशन की बैठक ट्रांसपोर्टनगर में हुई। इसमें सभी जिलों के ट्रक आॅनर्स एसोसिएशन के नेताओं ने हड़ताल को सफल बनाने का संकल्प लिया। एसोसिएशन के मुताबिक, हड़ताल को सफल बनाने के लिए एसोसिएशन के नेताओं ने 9 से 16 दिसंबर तक विभिन्न जिलों में रणनीति बनाई थी। बैठक में राजेश कुमार, दिलीप कुमार, रंजीत सिंह, संजय कुमार, बेबी यादव, नवदीप सिंह, उपेंद्र कुमार, नरेश यादव, आदि मौजूद थे।


हड़ताल से कारोबारी और आमलोग होंगे प्रभावितः
मनेर ट्रक आॅनर्स एसोसिएशन के कोषाध्यक्ष अरविंद सिंह ने दावा किया कि हड़ताल के कारण खाद्यान्न, बिल्डिंग मेटेरियल, फल, सब्जी और मसालों केक आवक पर असर पड़ेगा। दूसरे राज्यों में भी परेशानी बढ़ेगी। सोमवार की मध्य रात्रि से मनेर के 2000 से अघिक ट्रकों के पहिये थम जाएंगे। रोहतास जिला ट्रक आॅपरेटर संघ के अध्यक्ष विनय सिंह ने बताया कि जिले के छह हजार से अधिक ट्रक नहीं चलेंगे। इस कारण जिले में विभिन्न प्रकार के मालों की सप्लाई प्रभावित होगी। बांका जिला ट्रक आॅपरेटर संघ के राकेश सिंह ने बताया कि 2000 से अधिक ट्रक बंद होने से जिले में परेशानी बढ़ेगी। जिले में झारखंड व बंगाल से आने वाले वाहनों को भी बंद कराया जाएगा। कटिहार ट्रक एसोसिएशन के गणेश गुप्ता ने बताया कि अनिश्चितकालीन हड़ताल से सरकार का विरोध करेंगे।


एसोसिएशन की ये हैं मुख्य मांगेः
* नई लघु खनिज नियमावली 2017 वापस हो, चीन निर्मित जीपीएस व ई-लाॅक ट्रकों में लगाने का फरमान वापस हों।
* बालू-गिट्टी लादने वाले ट्रक, ट्रैक्टर, नाव चालक व ड्राइवर पर केस, पांच वर्ष सजा, पांच लाख जुर्माना वापस हो
*ट्रक-टैक्टर मालिकों को पूरे प्रदेश में बालू व गिट्टी खरीद बिक्री का स्वतंत्र अधिकार फिर से मिलना चाहिए
*बालू गिट्टी लदे ट्रक, टैक्टर व नाव को जांचने, कार्रवाई करने व एफआई करने के पुलिस के अधिकार रद्द हो
*हाईकोर्ट की देखरेख में कमेटी बनाकर बालू के दाम बढ़ने, नई नियमावली की उपयोगिता व बालू खनन व बिक्री में सरकार की भूमिका व कार्यप्रणाली की समीक्षा हो


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