रेलवे ने महत्वकांक्षी बुलेट ट्रेन परियोजना के रास्ते में आ रही एक बड़ी बाधा को पार कर लिया है क्योंकि महाराष्ट्र सरकार बांद्रा-कुर्ला परिसर (बीकेसी) में जमीन देने के लिए सहमत हो गयी है।
बीकेसी में मुंबई-अहमदाबाद हाईस्पीड कॉरिडोर के शुरुआती बिंदु को लेकर रेलवे और मुंबई महानगर क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण (एमएमआरडीए) के बीच विवाद था. एमएमआरडीए इसके लिये रेलवे को जमीन देने का मजबूती से विरोध कर रहा था।
प्रस्तावित बुलेट ट्रेन बीकेसी से भूमिगत मार्ग से चलना शुरू होगी और समुद्र के अंदर 21 किलोमीटर लंबी सुरंग पार करके ठाणे में जमीन के ऊपर आएगी। एमएमआरडीए बीकेसी की जमीन का इस्तेमाल प्रस्तावित अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र (आईएफएससी) के लिये करना चाहता था।
प्रदेश के शहरी विकास विभाग ने भी रेलवे से बांद्रा टर्मिनस और कुर्ला के पास विकल्प तलाशने के लिये कहा था।
रेल मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि बहरहाल, रेलवे ने इस सुझाव को खारिज कर दिया और एमएमआरडीए को इस बात के लिये सहमत कर लिया कि भारत की पहली हाईस्पीड रेल परियोजना का निर्माण बीकेसी के एक भूमिगत टर्मिनस में किया जाए।
