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बाढ़ से बेहाल बिहार को मिलेंगे 1.25 लाख करोड़ रुपये, केन्द्र ने दी मंजूरी

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भयंकर बाढ़ की मार झेल रहे बिहार को एक राहत वाली खबर मिली है। केन्द्र सरकार ने बिहार को 1.25 लाख करोड़ रुपये का स्पेशल पैकेज जारी करने की मंजूरी दे दी है। जल्द ही ये पैसा बिहार को मिल जाएगा। बाढ़ के भयावह रूप धारण करने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से फोन पर बात की थी । इसके बाद प्रधानमंत्री ने उन्हें तत्काल विशेष मदद देने की हामी भर दी थी।

बिहार अभी जिस प्राकृतिक आपदा से जूझ रहा है उसके लिए बहुत बड़ी आर्थिक सहायता की जरूरत है। बिहार के 38 में से 21 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। भारी बारिश से हालात और बिगड़ गये हैं। नेपाल से बहुत अधिक पानी छोड़े जाने के कारण बिहार की नदियों में उफान है। बाढ़ के कारण करीब 100 लोग मारे जा चुके हैं।

70 लाख से अधिक लोग बेघर हो गये हैं। उनके सामने रहने और खाने का गंभीर संकट पैदा हो गया है। कई गांव पानी से घिरे हुए हैं। लोग घरों की छत और ऊंचे स्थानों पर शरण लिये हुए हैं। उनके पास हेलीकॉप्टर से राहत सामग्री पहुंचायी जा रही है। लेकिन ये कोशिश नाकाफी साबित हो रही है।




मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 15 अगस्त को अपने भाषण में कहा था कि सरकार के खजाने पर सबसे पहला हक बाढ़ पीड़ितों का है। इस गंभीर संकट के समय अगर बिहार को 1.25 लाक करोड़ का विशेष पैकेज मिलता है तो बाढ़ पीड़ितों की ममद और उनके पुनर्वास का काम आसान हो जाएगा।




2015 में बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान नरेन्द्र मोदी ने बिहार को 1.25 लाख करोड़ रुपये का विशेष पैकेज देने की घोषणा की थी। इस चुनावी वायदे पर उस समय बहुत टिका-टिपण्णी की गयी थी। चुनाव के बाद बिहार में भाजपा की सरकार नहीं बनी। नीतीश कुमार उस समय महागठबंधन का हिस्सा थे। उनके मुख्यमंत्री बनने के बाद इस पैकेज पर केन्द्र सरकार खामोश हो गयी।

लेकिन करीब दो साल बाद जब नीतीश कुमार ने फिर भाजपा के साथ सरकार बना ली तब राजनीतिक हालात बिल्कुल बदल गये। नीतीश कुमार ने कुछ दिनों पहले केन्द्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद से कहा था कि केवल साथ आने से बात नहीं बनेगी, साथ आएं तो उसका असर दिखना भी चाहिए। इसके बाद बाढ़ से निबटने के लिए नीतीश कुमार प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से बात की।




नरेन्द्र मोदी को उनके पुराने वायदे की याद दिलायी। प्रधानमंत्री ने नीतीश कुमार की बात पर गौर किया और पैसा रीलिज करने की सैद्धांतिक मंजूरी दे दी। अब वित्त मंत्रालय में फंड देने की कागजी प्रक्रिया पूरी की जा रही है।




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