मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कल विधानसभा में एक बड़ा घोषणा करते हुए कहा कि राज्य के विश्वविद्यालय में बड़े पैमाने पर नियुक्तियां की जायेगी। इन नियुक्तियों की नियमानुकूल प्रक्रिया में समय लगेगा।
मुख्यमंत्री ने सदन के सभी सदस्यों को बताया कि विश्वविद्यालय सेवा आयोग का भी गठन होगा जिसके लिए कैबिनेट से मंजूरी मिल चुकी है। कल विधानमंडल के दोनों सदनों ने विश्वविद्यालय सेवा आयोग गठन विधेयक को मंजूरी दे दी जिसके जरिये विश्वविद्यालय में प्राध्यापक की नियुक्ति होनी हैं।
बिहार राज्य विधि विधेयक और पटना विश्विद्यालय विधेयक के संशोधन पर चर्चा के दौरान शिक्षा मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि दिसंबर तक शिक्षकों की बहाली नहीं होने की स्थिति में खाली पदों की संख्या बढ़कर 9 हजार तक हो जायेगी। विधेयक पर चर्चा करते हुए सीएम नीतीश कुमार ने बताया की प्रत्येक प्रमंडल में सरकार एक विश्वविद्यालय बना रही है। साथ ही पटना में एक नया विश्वविद्यालय बनाया जाना है जिसके लिए बड़े स्तर पर शिक्षकों की नियुक्ति करती पड़ेगी। विश्वविद्यालय में शिक्षकों की बहाली अभी तक बीपीएससी के माध्यम होती थी जो अब से विश्वविद्यालय सेवा आयोग के माध्यम से होगा।
सरकार ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि 3314 शिक्षकों की नियुक्ति के लिए जो प्रस्ताव बीपीएससी ने पहले से भेजा है, वे नियुक्तियां उसी के जरिये होंगी। उसके बाद से अब नियुक्ति का प्रस्ताव विश्वविद्यालय सेवा आयोग के पास भेजा जाएगा।
