कैबिनेट nitish

नीतीश सरकार की कैबिनेट बैठक में मेडिकल स्टूडेंट्स के लिया हुआ ये बड़ा फैसला

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बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में आज कैबिनेट की अहम बैठक का आयोजन किया गया. जिसमें कुल 22 प्रस्तावों पर सहमति जताई गई. जिसमें राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 की धारा 40 की उपधारा (1) सहपठित धारा 14 एवं 15 के आलोक में बिहार खाद्य सुरक्षा शिकायत निवारण नियमावली 2017 की स्वीकृति दी गई.

इसके अलावा बिहार वित्त सेवा के वाणिज्य कर पदाधिकारी मोहम्मद शकील अहमद को कई वर्षों से कार्य पर नियुक्ति नहीं देने के कारण बर्खास्त करने के साथ ही जय श्री ठाकुर पर साल 2011 में तत्कालीन भू-अर्जन पदाधिकारी बांका को संप्रति निलंबित मुख्यालय आयुक्त कार्यालय भागलपुर प्रमंडल भागलपुर की सेवा से बर्खास्त करने की भी स्वीकृति दी गई है.

बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग नियमावली 2017 के प्रारूप की भी स्वीकृति कैबिनेट में दी गई. बिहार सरकार के द्वारा आयोजित आज की कैबिनेट बैठक के महत्वपूर्ण बिंदुओं की जानकारी देते हुए कैबिनेट सचिव ने कहा कि बिहार राज्य मानवाधिकार आयोग के लिए सृजित विधि सहायक के 2 पदों को सृजन की भी स्वीकृति दी गई. साथ ही नई पेंशन आयोग को मृत्यु व सेवानिवृत्ति उपादान का लाभ सातवें वेतन आयोग के नियमानुसार दिए जाने की भी स्वीकृति दी गई.




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कैबिनेट सचिव ने कहा कि बिहार श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी नियमावली 2017 में संशोधन करते हुए कर्मचारी चयन आयोग से हटाकर उसे बिहार लोक सेवा आयोग को समर्पित करने हेतु स्वीकृति दी गई. साथ ही कार्यपालिका नियमावली 1979 की चतुर्थ अनुसूची के भाग (ख) की कंडिका दो को विलोपित करने को स्वीकृति दी गई.

जिसमें तृतीय और चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों को छुट्टी हेतु नियुक्ति पदाधिकारी का सहमति अनिवार्य था. इसके अलावा कैबिनेट ने छात्रों के हितों को ध्यान में रखते हुए राज्य में चिकित्सा क्षेत्र में सभी विधाओं में इंटर्नशिप कर रहे छात्र-छात्राओं की छात्रवृत्ति की राशि बढ़ाने की भी स्वीकृति की गई। जिसमें पूर्व में ₹12000 छात्रवृत्ति पाने वाले छात्रों को अब ₹15000 दिए जाएंगे।




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साथ ही जो छात्र ₹8000 की छात्रवृत्ति की राशि पाते थे, उन्हें 11000 रुपए की राशि 1 अप्रैल 2017 से दी जाएगी. इसके साथ ही कृषि को बढ़ावा देने के लिये कृषि यांत्रिकीकरण कार्यक्रम के लिए 1 अरब 80 करोड़ की स्वीकृति दी गई है.







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